वेब टीम : दिल्ली लोकसभेत आज, गुरुवारी तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयकाला मंजुरी मिळाली. विधेयकाच्या बाजूने ३०३ तर, विधेयकाच्या विरुद्ध ८२ ...
वेब टीम : दिल्ली
लोकसभेत आज, गुरुवारी तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयकाला मंजुरी मिळाली. विधेयकाच्या बाजूने ३०३ तर, विधेयकाच्या विरुद्ध ८२ मते पडली. तत्पुर्वी सभागृहात या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत पाठवण्यात येणार आहे. विधेयकाला विरोध करत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला.
केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी आज सकाळी तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवले. त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस आणि जनता दल (यु) या पक्षांनी या तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयकाला विरोध केला. रविशंकर प्रसाद म्हणाले, महिलांचा सन्मान आणि त्यांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. देशातील महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठीच हे विधेयक सरकारने आणले आहे. यात कोणतेही राजकारण, धर्म वा समूदायाचा प्रश्न नाही, असे म्हणत विधेयकाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
पत्नीला तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, राज्यसभेत संख्याबळ कमी असल्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नव्हती. तिहेरी तलाक विधेयकातील गुन्हेगारी कलम (क्रिमिनैलिटी क्लॉज) वादाचा मुद्दा बनले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वातही तीन तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मंजुरीविना हे विधेयक लटकले होते. आता तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. अधिवेशनाचा कालावधी ७ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला.
COMMENTS