अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाच्या घोषणा


वेब टीम : दिल्ली
२० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचे ब्रेकअप अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी सांगितले.

समाजातील अनेक घटकांशी संवाद साधून हे आर्थिक पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.

या पॅकेजद्वारे देशातील विकास वाढवण्याची योजना आहे.

त्यामुळे याला ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ म्हटले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये लघु व कुटीर उद्योगांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे.


90 हजार कोटी रुपये सरकारी कंपन्या पीएफसी, आरईसीच्या माध्यमातून दिले जाईल. कॉन्ट्रैक्टरला 6 महिन्याची सुट दिली जाईल.
सर्व फर्म आणि कंपन्या जिथे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी काम करतात आणि त्यांची सॅलरी 15 हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या पीएफचे पैसे सरकार देईल.
आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये आपली भागीदारी 12% ऐवजी 10% करू शकतील.
सरकार इपीएफ कंट्रीब्यूशनला तीन महीन्यांसाठी पुढे नेईल, आता ऑगस्टपर्यंत ईपीएफमध्ये सरकार मदत करेल.
सरकार 22 कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी 2,500 कोटी खर्च करेल.
टीडीएसच्या दरांमध्ये 25% घट केली जाईल.
हे सर्व पेमेंटवर लागू होईल, मग ती कमीशन असेल, ब्रोकरेज असेल किंवा इतर पेमेंट.
दरांमधील घट 13 मे पासून लागू होईल आणि मार्च 2021 पर्यंत असेल.

देशातील गरिबांना उपाशी राहण्याची गरज नाही.
गरिबांसाठी १,७०,००० कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी सहा मोठ्या योजना.
लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी कोणत्याही गँरंटीशिवाय ३ लाख रुपयांचं कर्ज देण्यात येणार, गॅरंटी फ्री लोन ४ वर्षांसाठी असेल.
४५ लाख लघु उद्योगांना ३१ ऑक्टबरपासून याचा फायदा मिळणार
गरिबांच्या खात्यात थेट मदत पोहचवली जात आहे.
एमएमएमईला 3 लाख कोटी लोन
लोन 4 वर्षांसाठी आणि 100 टक्के गॅरंटी फ्री असेल.
त्या उद्योगांना मिळेल, ज्यांचे बाकी कर्ज 25 कोटींपेक्षा कमी असेल आणि टर्नओवर 100 कोटींपेक्षा जास्त नसेल.
10 महिन्यापर्यंत कर्ज फेडण्यासाठी सुट मिळेल.
31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंतच या कर्जासाठी अप्लाय करता येईल.
कोणत्याच प्रकारचे अतिरिक्त चार्ज घेतले जाणार नाही.
45 लाख एमएसएमईला मिळेल फायदा.
20 हजार कोटी रुपये स्ट्रेस्ड एमएसएमईला दिले जातील.
चांगल्या एमएसएमईसाठी 50 हजार कोटींचा फंड ऑफ फंड बनेल. सर्व लहान उद्योगांना सामील केले जाईल.
मायक्रो इंडस्ट्रीसाठी 25 लाखपांवरुन वाढून गुंतवणूक एक कोटी केली जाईल.
स्मॉलसाठी 10 कोटीपर्यंत गुंतवणूक आणि 50 कोटींपर्यंत व्यापार, मध्यमसाठी 20 कोटी गुंतवणूक आणि 100 कोटींच्या व्यापाराला मंजुरी.
लोकल उद्योगांना ग्लोबल करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमीच्या ग्लोबल टेंडरच्या नियमांना संपवण्यात आले, म्हणजेच आता 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमीचा टेंडर नसेल.
बिगर बँकिग आर्थिक कंपन्यांच्या लिक्विडिटीची समस्या दूर करण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम सुरू होईल.
एनबीएफसीसोबत हाउसिंग फायनांस आणि मायक्रो फायनांसलाही या 30 हजार कोटी रुपयात जोडले जाईल. याची संपूर्ण गॅरंटी भारत सरकार देईल.
45,000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी एनबीएफसीला दिली जाईल. यात एए पेपर्स आणि यापेक्षा खालच्या रेटिंग असलेल्या पेपर्सलाही कर्ज मिळेल.
अनरेटेड पेपर्ससाठी यात जागा दिली आहे. यामुळे नवीन लँडींगला चालना मिळेल.
सर्व सरकारी एजंसी, जसे रेल्वे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्टमध्ये 6 महीन्यांचा एक्सटेंशन दिला जाईल. या 6 महीन्यादरम्यान कॉन्ट्रैक्टरला कोणत्याही अटीशिवाय सुट दिली जाईल.
कॉन्ट्रैक्टर जे सिक्योरिटीज देतात, त्यांना परत दिली जाईल.
नुकसानीत असलेल्या राज्यांच्या पॉवर जनरेटिंग कंपन्यांना चालना देण्यासाठी 90,000 कोटी रुपये दिले जातील. डिस्कॉम म्हणजेच, पॉवर जनरेटिंग कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
विज वितरण कंपन्यांच्या कमाईत खूप कमी आली. विज उत्पादन आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे करण्यात आले आहे.
टीडीएस घट करुन 55 हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळेल.
कोविड१९ मुळे गरीब कल्याण योजना आणली आहे

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post