वेब टीम : अमृतसर कृषी विधेयकांना विरोध करीत शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प...
वेब टीम : अमृतसर
कृषी विधेयकांना विरोध करीत शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पंजाबमध्ये भाजपमधील प्रदेश पातळीवरील अस्वस्थता वाढली आहे.
पंजाबमध्ये 2020 मध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून, आतापर्यंत अकाली दलावर भिस्त ठेवणाऱ्या भाजपची कोंडी झाली आहे. भाजपने स्वबळाच्या दिशेने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
याचवेळी कृषी विधेयकांना विरोध वाढत असून, पंजाबमध्ये भाजप नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली असून, पक्षाची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
अकाली दलाचा आघाडी तोडण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे पंजाबमधील भाजपचे नेते मनोरंजन कालिया म्हणाले. ते म्हणाले की, आमचा पक्ष २०२२ मधील विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढेल.
अकाली दलामध्ये आता खूप बदल झाले आहेत. सुखदेवसिंग धिंडसा, रणजितसिंग ब्रह्मपुरा आणि सेवासिंग सेखवान यांच्यासारख्या नेत्यांनी आधीच पक्ष सोडला आहे.
या मंडळींनी प्रकाशसिंग बादल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यासोबत काम केले होते. आता दुसऱ्या पिढीतील नेते केवळ प्रतिक्रिया देणारे आहेत. या कृषी विधेयकांना या आधी अकाली दलानेच पाठिंबा दिला होता. आता त्यांनीच घूमजाव केले आहे.
अकाली दलाने भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करावी. पक्षाने एनडीतूनबाहेर पडण्याचा निर्णय घाईमध्ये घेतला आहे. अशी कोणती परिस्थिती त्यांच्यावर आली होती हे मला अजून देखील समजलेले नाही, असे भाजपचे नेते मास्टर मोहलाल म्हणाले.
कृषी विधेयकांवरून पंजाबमध्ये पेटलेला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा उद्याप शमताना दिसत नाही. अमृतसर- दिल्ली मार्गावर शेतकऱ्यांनी आज रेल रोको आंदोलन केले. आजूबाजूतच्या गावातील नागरिकांनी या आंदोलकांसाठी भोजनाची व्यवस्था केली होती.
तसेच, स्थानिक गुरूद्वारामध्ये लंगरची सोय करण्यात आली होती. या आंदोलनात महिला आंदोलकही मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाल्या होत्या. केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
किसान मजदूर संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. राज्याच्या अन्य भागांतही शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरूच आहेत.
या वेळी बोलताना किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंधेर म्हणाले की, पंजाबमधील सर्व खासदारांनी कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ त्यांच्या पदाचे राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी आम्ही केली आहे. याचबरोबर भाजप नेत्यांना आम्ही गावबंदी केली आहे.
COMMENTS