निवडणूक इफेक्ट : मंत्रिमंडळ बैठकीत २५ निर्णय

वेब टीम : मुंबई विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने अनेक दिवसांपासून तुंबलेले निर्णय मार्गी लावण्यासाठी सरकारच...

वेब टीम : मुंबई
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने अनेक दिवसांपासून तुंबलेले निर्णय मार्गी लावण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी तब्बल २५ निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, साहित्यिक, कलावंत, आदिवासी, निवासी डॉक्टर, मुंबईतील चाळकरी, अशा सर्वांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या निर्णयाद्वारे करण्यात आला आहे.

विधानसभा निवडणुकीमुळे सरकार भलतेच गतिमान झाले आहे. महाजनादेश यात्रेवर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत येऊन राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक घेतली व दिडतासात २५ निर्णय घेतले व ते यात्रेत परतले. राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणार्‍या मानधनात भरीव वाढ करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार दप्तरी पडून होती. आज हा विषय मार्गी लागला. कलावंतांचे मानधन दीड पटीने वाढवण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 26 हजार मान्यवरांना होणार आहे. सध्या अ वर्गातील कलावंतांना २१०० रुपये, ब वर्गातील कलावंतांना १८०० तर क वर्गातील कलावंतांना १५०० याप्रमाणे दरमहा मानधन दिले जात होते. यात दीड पटीने वाढ केल्याने हे मानधन अ वर्गासाठी ३१५०, ब वर्गासाठी २७०० तर क वर्गासाठी २२५० याप्रमाणे मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी राज्यात १ लाख सौर कृषी पंपांची योजना राबविण्यात येत असून त्याचा दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेतील दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या टप्प्यात एकूण ७५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्यात येणार असून यासाठी एकूण १५३१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च येणार आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासितांच्या मानधनात वाढ
शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्यात आली असून ते ६ हजार रुपयांवरुन ११ हजार रुपये करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. १ ऑगस्टपासून, म्हणजे याच महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होणार असून विद्यावेतन ६ हजार रुपयांवरुन ११ हजार रुपये होणार आहे.

५० आदिवासी आश्रमशाळांचे इंग्रजी, सेमी इंग्रजीत रूपांतरण
आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या ५० आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये पहिलीचा इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरू करण्यासह इयत्ता ६ वी पासूनच्या वर्गांचे विज्ञान व गणित हे विषय यंदापासून इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत ५०२ शासकीय आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहेत. यापैकी १२१ आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण देण्यात येते. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार मराठीमधून शिक्षण देण्यात येते असून यामध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी आहेत.

नाशिकच्या महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी अंतर्गत सुरू असलेल्या एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यासही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये अगोदरच नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर सहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत.आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत वर्धा येथे नवीन कार्यालय सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मिहानसाठी ९९२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक असणार्‍या ९९२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी मिहान प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मिहान प्रकल्पाबरोबरचआर्थिक उलाढालींचा विकास करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासह वेळोवेळी प्रकल्पात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मिहानसाठी आवश्यक भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे, भूसंपादन अधिनियमांतर्गत दावे इत्यादी कामांसाठी १ हजार ५०८ कोटी ३६ लाखांच्या खर्चास यापूर्वीच प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता या कामांसाठी सुमारे ९९२ कोटी ९ लाखांच्या अतिरिक्त खर्चास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था आणि अवकाश शास्त्रज्ञ यांची यशोगाथा मांडणार्‍या मिशन मंगल या हिंदी चित्रपटाच्या तिकीट विक्रीवरील ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतचा राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.