भाजप- अजित पवारांनी दिलेली कागदपत्रे सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश


वेब टीम : दिल्ली
सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपला निमंत्रण देण्याचा निर्णय ज्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला ती सर्व कागदपत्रे सोमवारी सकाळी १०: ३० वाजेपर्यंत सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातल्या पेच उद्या सुटण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या ‘नव्या सरकार’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर रविवारी सुनावणी झाली.

 न्यायालयात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तर राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी आणि तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या अर्जावर न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

महाविकास आघाडीकडे बहुमताचा आकडा असून, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? शनिवारी सकाळी ५:१७ला महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली.

त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती? भाजपकडे बहुमत आहे तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, असे सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले.

शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीने केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचं नेतृत्व करणार होते. असे असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का? सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांना कोणती चिठ्ठी दिली होती.

अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या ४१ आमदारांच्या सह्यांचं पत्र न्यायालयात सादर करत अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असं असताना ते उपमुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात असा प्रश्न अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post