दहावी, बारावीचे महत्व होणार कमी, पीएचडीसाठी एम फिलची आवश्यकता नाही


वेब टीम : दिल्ली
शिक्षण व्यवस्था आणखी लवचिक बनवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते बदल करत केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली. 

यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर दिला आहे. 

जीडीपीचा ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद केली आहे.

या धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचे शिक्षण धोरण अद्ययावत करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या धोरणासंबंधी सविस्तर माहिती दिली. 

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे होणार

मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. 

आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.

बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार

बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.

१० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.

लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post