जाणून घ्या अर्थसंकल्प एकाच ठिकाणी

वेब टीम : दिल्ली  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकार चा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला. अनेक वस्तूंच्या किंमतीत क...

वेब टीम : दिल्ली 
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकार चा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला. अनेक वस्तूंच्या किंमतीत कपात करण्याची घोषणा केली. पेट्रोल-डिझेलच्या अतिरिक्त करात वाढ झाल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन रुपयांनी महाग होणार आहेत. तसेच सोन्याच्या वस्तूंची एक्साईज ड्यूटी १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आल्याने सोने-चांदीच्या वस्तू सुद्धा महाग होणार आहेत

हे स्वस्त: 
गृहकर्ज, इलेक्ट्रिक कार, साबण, सॅनिटरी नॅपकीन, शाम्पू, हेअर ऑईल, टूथपेस्ट, कपडे धुण्याचे पावडर, पंख्याचे सामान, ट्रॅव्हेल्स बॅग,  कंटेनर,  स्वंयपाक घरातील भांडे, चादर, चश्म्याची फ्रेम, खोबरे (सुके), पास्ता

हे महाग: 
पेट्रोल,  डिझेल, सोने,  चांदी,  एअर कंडिश्नर (एसी), लाउडस्पीकर, व्हिडिओ रेकॉर्डर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, सिगारेट, तंबाखू , ऑप्टिकल फायबर, ऑटो पार्ट्स, टाईल्स, स्टेनलेस उत्पादन, सिंथेटिर रबर, पिव्हीसी,  धातूंच्या वस्तू, फ्रेमचे सामान,वाहनाचे हॉर्न

सोने-चांदीच्या सीमाशुल्कात 2 टक्क्यांनी वाढ, सीमाशुल्कात वाढ केल्याने सोने-चांदी महागणार. पेट्रोल-डिझेलवर 1 रुपये अतिरिक्त कर आकारण्यात येणार.

अनेक कर उद्योजकांना आधी भरावे लागत होते, आता मात्र एकच जीएसटी भरावा लागतो. यामुळे उद्योजकांचा त्रास वाचला आहे. दर महिन्याला एकदाच जीएसटी भरावा लागणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी अटोमेटे रिटर्न मिळेल.

पाच कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना सात टक्के आयकर. दोन कोटींपर्यंतच्या उत्पन्नाच्या करात बदल नाही.

व्यापारासाठी कॅशचा वापर कमी व्हावा म्हणून 1 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम वर्षभरात काढल्यास 2 टक्के टीडीएस कापला जाईल. दोन ते पाच कोटी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना 3 टक्के सरचार्ज.

आयकर भरण्यासाठी पॅन कार्ड नसल्यास आधार कार्ड महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. कर परतावा भरताना आपण जिथे गुंतवणूक केली आहे तिथून माहिती मिळवली जाईल. कर प्रक्रियेत काही चौकशी करायची असेल तर त्यासाठी आता इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. यामुळे करदात्यांचा छळ थांबेल.

स्वस्त घर योजनेत जे बिल्डर सहभागी होतील त्यांना सूट मिळेल. 45 लाखापर्यंतचं घर 2020 पर्यंत घेतलं आणि 15 वर्षापर्यंतचं कर्ज घेतलं तर तुम्हाला सरळ सरळ 7 लाखांचा फायदा होईल. स्वस्त घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याजात 3.5 लाखाची सूट.

स्टार्टअप सुरू केलं आहे, त्यांना रिटर्न भरताना तपास केला जाणार नाही. स्टार्टअप कंपनी सुरू करणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी केली जाणार नाही. स्टार्टअप कंपन्याला एंजेल करातून सूट. स्टार्टअपसाठी घर विकलं तर जी सूट मिळत होती मिळत राहील.

ई-वाहनांनवरील जीएसटी 12 टक्यांवरून 5 टक्यांवर. ई-कार खरेदी केल्यावर आयकरात दीड लाखांची सूट. 400 कोटींची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना 25 टक्के टॅक्स. पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही.

थेट करांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ही वाढ ७८ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात सामान्य माणसांवरचा कराचा बोजा कमी करण्याचं आमचं लक्ष्य आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये थेट करांच्या प्रमाणात ६.३८ लाख कोटी रुपयांवरून ११.३७ लाख कोटी रुपये एवढी झाली आहे.
कर्ज देणाऱ्या कंपनींवर आता रिझर्व्ह बॅंकेचं नियंत्रण. नेत्रहिनांसाठी ओळखण्यासाठी १, २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये आणि २० रुपयांची नवी नाणी आणणार. एअर इंडियाच्या विलीनीकरणाची मोठी घोषणा. सर्व करदात्यांचे निर्मला सीतरमण यांनी आभार मानले.

मागील वर्षभरात १ लाख कोटींनी एनपीए कमी झाला. सार्वजनिक बँकांना आम्ही आर्थिक मदत करणार आहोत, देशातली बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न. गेल्या 4 वर्षांत बुडीत खात्यात गेलेले 4 लाख कोटी रुपये परत बँकांना परत मिळाले. राष्ट्रीय बँकांना 70 हजार कोटींची मदत केली. देशाचे गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.05 कोटी रुपये. क्रेडिट ग्रोथमध्ये 13.8 टक्क्यांची वाढ झाली. NBFC ला बाजारातून फंड मिळवून देण्यासाठी मदत करणार.  जिथे भारताचे राजदूत नाहीत, तिथे दुतावास सुरु केले जातील. 180 नव्या ठिकाणी भारत दूतावास उघडणार.

अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड देणार. त्यांना 180 दिवस वाट बघावी लागणार नाही. पासपोर्ट असलेल्यांना लगेच आधार कार्ड देणार.

नारी तू नारायणी या ब्रीदवर आमचा भर असून स्त्री सबलीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येईल. ग्रामीण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून महिलांच्या सबलीकरणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करणार. महिलांसाठी विशेष योजना 1 लाखांचं कर्ज महिला उद्योजकांसाठी जाहीर. जन-धन महिला खातेधारकांना 5000 रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट देण्यात येईल. यंदा लोकसभेच्या सभागृहात पहिल्यांदाच 78 महिला खासदार निवडून आल्या आहेत.

प्रत्येक घरात वीज देण्यासाठी उजाला योजनेतंर्गत 35 कोटी एलईडी बल्बचा पुरवठा करण्यात येतील. रेल्वे स्टेशनचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी यावर्षी एक मोठी योजना सुरु केली जाईल.

हाताने मैला गोळा कऱण्याची अनिष्ठ प्रथा रद्द करण्यासाठी विशेष मशीन्स आणण्याची तरतूद आणि विशेष प्रयत्न केले जाणार. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन ही विशेष योजना. तसेच असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांसाठी विशेष निवृत्ती योजना

स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र टीव्ही चॅनेल सुरू करणार. स्टार्टअपमधून आलेले लोकच हे चॅनेल चालवणार. कामगार कायद्यांना अधिक सोपे बनवले जाईल. स्कील इंडियावर विशेश लक्ष देणार आहे

पाच वर्षांपूर्वी जगातील 200 टॉप विद्यापीठांमध्ये एकही भारतीय विद्यापीठ नव्हतं, आपण यावर काम केलं, आता आपल्या तीन संस्था यामध्ये आहेत. विदेशी मुलांना भारतात चांगले शिक्षण घेता यावं यासाठी स्टडी इन इंडिया आणणार. खेलो भारत योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाचे निर्माण केले जाईल. ऑनलाइन कोर्सेसना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार.

देशात नवीन शिक्षण धोरण आणणार. राष्ट्रीय संशोधन संस्था (नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन) घोषित करण्यात आले आहे. शिक्षण धोरण संशोधन केंद्र देखील तयार केले जाईल. उच्च शिक्षणासाठी सरकार 400 कोटी खर्च करेल.

भाड्याने घरे घ्यायला प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच आदर्श भाडे कायदा आणणार आहोत. जलशक्ती या नवीन मंत्रालयातंर्गत हर घर जल ही योजना आणणार. प्रत्येकाला पिण्याचं पाणी देण्याची योजना आहे. पाण्याचं नियोजन करण्यासाठी देशभर जलशक्ती अभियान राबविणार आहोत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठीही प्रयत्न होतील

2022 म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज जोडणी मिळेल, ज्यांना कनेक्शन घेण्याची इच्छा नाही त्यांना यातून वगळलं जाईल. आरोग्यदायी समाजाअंतर्गत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिला आणि मुलं तर नागरिकांच्या सुरक्षेला महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे.सरकारी जमिनींवर स्वस्त घरांची योजना लागू करणार. गाव, गरिब आणि शेतकरी यांच्यावर आमचा लक्ष आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 1 कोटी 95 लाखं घरं बांधण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत 1 लाख 2 हजार किमी रस्ते बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करीत आहोत. माध्यम क्षेत्राबरोबरच विमान क्षेत्र आणि अॅनिमेशन क्षेत्रातदेखील एफडीआयचा वाढविण्याचा विचार केला आहे. याशिवाय, एफडीआयसाठी विमा क्षेत्र 100 टक्के खुले करण्याच्या विचारात आहोत. अंतरिक्ष क्षेत्रात भारत एक प्रमुख शक्ती म्हणून उभा आहे. उपग्रह प्रक्षेपण करण्याची क्षमता वाढविली वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

भारतमाला प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांचा चांगला विकास होणार असून यातून छोट्या शहरांना जोडले जाणार आहे. भारतमाला प्रकल्पाने व्यवसायवृद्धी होणार आहे. रेल्वे प्रवास आणखी सोयीस्कर बनवणार आहे. या रेल्वेसाठी 50 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी PPP मॉडेल लागू करणार.

तीन कोटी छोट्या दुकानदारांना पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधान योजना सुरू करणार. या योजनेसाठी केवळ आधार लिंक असलेले बँक खाते महत्वाचे असणार आहे. सोबतच 59 मिनीटात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजनेच्या विचारात आहोत. लघु, मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी 350 कोटी रुपये देणार.