वेब टीम : दिल्ली राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन...
वेब टीम : दिल्ली
राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली.
वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल.
राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे.
प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.
निर्मोही आखाड्याची याचिकाही फेटाळली. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याच न्यायालयाकडून अमान्य. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचं म्हटलं.
रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
न्यायालयानं शिया वक्फ बोर्डानं फैजाबाद न्यायालयाच्या १९४६मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
COMMENTS