चंद्रकांत दादांचा दावा; देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार...

वेब टीम : मुंबई पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोदी सरकारने शेतकरी...

वेब टीम : मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोदी सरकारने शेतकरी, रस्त्यावर माल विकणारे छोटे व्यावसायिक आणि सूक्ष्म – लघू – मध्यम उद्योजक यांच्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

या निर्णयांमुळे समाजातील फार मोठ्या वर्गाला कोरोनाच्या संकटातून पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत होईल व देश आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळेल.

आपण भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्रतर्फे या निर्णयांचे स्वागत करतो व मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी सांगितले.

मोदी सरकारने कोरोना संकटामुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना पुन्हा आपला व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी दहा हजार रुपये कर्ज अत्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची पीएम स्वनिधी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पथारीवाले, हातगाडीवाले, फळविक्रेते, नाभिक, चर्मकार, कपड्यांची धुलाई करणारे, चहाचे स्टॉल, छोटे व्यावसायिक अशा देशातील विविध पन्नास लाख व्यावसायिकांना याचा लाभ होईल.

हे कर्ज वर्षभरात सुलभ मासिक हप्त्यात परत करायचे आहे, व्याजदर कमी आहे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना सवलतही असेल. हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील आहे.

आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना 2020 – 21 च्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाच्या कमीत कमी दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चौदा पिकांसाठी किंमत निश्चित केली असून शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी 50 टक्के ते 83 टक्के नफा होईल. शेती आणि संबंधित कामांसाठी कमी मुदतीच्या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत वाढवली आहे.


ते म्हणाले की, सूक्ष्म – लघू – मध्यम उद्योगांची व्याप्ती वाढविण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे करण्यात येत होती ती आज केंद्र सरकारने पूर्ण केली आहे. त्यामुळे अधिक मोठ्या संख्येने उद्योग या श्रेणीतील सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील व परिणामी रोजगार वाढण्यास मदत होईल.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या उद्योगांना भागभांडवलाद्वारे मदत करण्यासाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणे तसेच अन्य लघु उद्योगांना क्षमता वाढविण्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांचे भागभांडवल पुरविणे असेही निर्णय घेतले आहेत.

देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग कोट्यवधी लोकांना रोजगार देतात. या क्षेत्राला चालना दिल्यामुळे अनेकांचे रोजगार वाचण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात नवे रोजगार निर्माण होतील.