वेब टीम : दिल्ली केंद्र सरकारने चीनविरुध्द कडक पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. उद्योग क्षेत्राकडून चीनमधून आयात होणारा कच्चा माल आणि...
वेब टीम : दिल्ली
केंद्र सरकारने चीनविरुध्द कडक पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे.
उद्योग क्षेत्राकडून चीनमधून आयात होणारा कच्चा माल आणि काही सामानांवर केंद्र सरकारने सूचना मागितल्या आहेत.
यानंतर चीनच्या थेट परकीय गुंतवणुकीला लगाम लावण्यासंबंधी वाणिज्य मंत्रालय आवश्यक पावले उचलेल.
चीनशी सुरू असलेल्या तणावावरून आयात कमी करण्यासाठी सरकार गंभीरपणे प्रयत्नशील आहे.
आठवड्यापूर्वी लडाखमध्ये विश्वासघात करून भारतीय जवानांवर हल्ला करणार्‍या चीनला धडा शिकवण्यासाठी भारत सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत.
लष्करी आणि कूटनीतीसह आर्थिक पातळीवर सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी असतानाच चीनकडून आयात होणार्‍या साहित्याची सविस्तर माहिती सरकारने मागितली आहे.
चीनमधून येणारे निकृष्ट दर्जाचे उत्पादन रोखणे आणि स्वदेशीला चालना देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
दुसर्‍या देशावरील अवलंबित्व कमी करणे, आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्याच्या उपायांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतल्याचे समजते.
भारताच्या एकू ण आयातीत चीनचा 14 टक्के वाटा आहे. यात मोबाईल, टेलिकॉम, ऊर्जा, प्लास्टिकची खेळणी आणि क्रिटिकल फार्मा इनग्रीडिएंट्स या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे.
तसेच, मनगटी तसेच भिंतीवरील घड्याळे, काचेचे रॉड्स आणि ट्यूब्स, केसांचे क्रीम, केसांचा शम्पू, फे स पावडर, आय अँड लिप मेकअप प्रिपरेशन्स, छपाईची शाई, पेंट्स, वॉर्निश, तंबाखूच्या काही उत्पादनांचा यात समावेश आहे.
आता दोन्ही देशांत पराकोटीचा तणाव वाढल्याने भारताने चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी मंजुरीची अट घातली आहे.
यात स्वदेशी कंपन्यांना चीनच्या अधिग्रहणापासून वाचण्याचा उद्देश आहे. परिणामी या देशामधून भारतात येणार्‍या परकीय गुंतवणुकीला आपोआप लगाम शक्य होणार आहे.
