वेब टीम : पुणे कापड आणि तयार कपड्यांवर सद्य:स्थितीत 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र 1 जानेवारी 2022 पासून यात वाढ करून तो 12 टक्के करण्यात...
वेब टीम : पुणे
कापड आणि तयार कपड्यांवर सद्य:स्थितीत 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र 1 जानेवारी 2022 पासून यात वाढ करून तो 12 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कापड आणि तयार कपड्यांच्या किंमतीत मोठी वाढ होणार आहे.
त्याचा भार ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा आम्हाला या जीएसटी वाढीविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागेल. असा इशारा युनायटेड रिटेल ट्रेड अँड गारमेंट असोसिएशन, पुणेचे अध्यक्ष राजेश शेवानी आणि सचिव मिलिंद शालगर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
वाढीव जीएसटी विरोधात केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी तसेच शहरातील कापड व्यापार्‍यांची भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या वेळी युनायटेड रिटेल ट्रेड अ‍ॅण्ड गारमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश शेवानी, सचिव मिलिंद शालगर, सिलाईचे दादा गुजर, कजरीचे सुरेंद्र जैन, पेशवाईचे राहुल यमूल, जय हिंद कलेक्शनचे दिनेश जैन, हिंद साडी कलेक्शनचे राजू शहा, सुभाष जैन, मूळचंदचे राजू मूळचंद, व्यापारी राहुल बोरा, राज मुच्छाल, गणपती चौक व्यापारी संघटना अध्यक्ष संजय मुनोत आदी उपस्थित होते.
राजेश शेवानी म्हणाले, आमची मागणी मांडणारे सविस्तर पत्र आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पालकमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे. जीएसटीमध्ये एकसारखेपणा आणावा, तसेच यार्न पासून ते तयार कपड्यांपर्यंत जीएसटीचा दर एकच म्हणजे पाच टक्के ठेवावा, अशी मागणी या पत्रांद्वारे आमच्या युनायटेड रिटेल ट्रेड अ‍ॅण्ड गारमेंट संघटनेने केली आहे.
कोरोनामुळे कित्येक व्यापार्‍यांचा व्यवसाय बुडाला आहे. तसेच अनेक व्यापार्‍यांनी तोटा सहन केला आहे. अशा आर्थिक संकटाच्या काळात जीएसटी दरवाढीचा फटका बसल्यास कापड व्यापार्‍यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावेल आणि त्यांना व्यवसाय करणे कठीण होईल.
व्यापारी जेवढा नफा कमी करून माल विकतो, तेवढा तो जास्त व्यापार करतो. तसेच कर कमी असेल तर कर भरणार्‍यांचे प्रमाण वाढून जास्त कर जमा होतो, हा व्यापारी अर्थशास्त्राचा सर्वसाधारण नियम आहे.
त्यामुळे कर जेवढा कमी असेल तेवढ्या व्यस्त प्रमाणात व्यापारी कर गोळा करून देईल आणि कर आकारणीमध्ये व्यापारी सक्रीयपणे सहभागी होईल.
मात्र, जीएसटी कर वाढल्यास व्यापारी असंतुष्ट होईल आणि त्याचा थेट परिणाम हा संपूर्ण व्यापार साखळीवर होईल, हे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज असल्याचेही शेवाणी यांनी सांगितले.
