वेब टीम : दिल्ली केंद्रीय अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिझेल आणि पेट्रोल संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आहे. यात सर्वसामान्या...
वेब टीम : दिल्ली
केंद्रीय अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिझेल आणि पेट्रोल संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आहे. यात सर्वसामान्यांना इंधन दरात दिलासा न देता सरकारने उलट अधिकचा छुपा कर लादला आहे.
यामुळे येत्या 1 ऑक्टोबरपासून स्वच्छ इंधनावर 2 रुपये प्रति लीटरने उत्पादन शुल्क लादले जाणार आहे. यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून स्वच्छ इंधनावर (डिझेल आणि पेट्रोल) 2 रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत.
यामुळे इंधन दरवाढ सुरूच राहणार असून, याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. दरम्यान, एक्स्ट्रा प्रीमियम यासारख्या पेट्रोलचा समावेश शुद्ध इंधनामध्ये केला जातो.
ब्लेडिंग इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे. ब्लेडिंग इंधन म्हणजेच इथेनॉलमिश्रित इंधन होय. इथेनॉलला उसापासून तयार केले जाते.
हे ब्लेडिंग इंधन सक्तीचे केल्यास इथेनॉलची गरज वाढली जाईल आणि यामुळे शेतकर्‍यांना फायदा होईल, असा त्यामागील उद्देश आहे.
याआधीही अनेक वेळा सरकारने मिश्रित इंधनावर भर दिला आहे. याशिवाय अंदाजपत्रकात याची घोषणा करण्यामागे कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचाही उद्देश आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासोबतच आयातीवर जास्त अवलंबून न राहता पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल असावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी 2025 पर्यंत लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. आधी ही मुदत 2030 पर्यंत करण्यात आली होती.
ऊस, गहू आणि तांदूळ आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यापासून इथेनॉल मिळविले जाते. यामुळे प्रदूषण कमी होते आणि शेतकर्‍यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळू शकेल.
गेल्या वर्षी सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के, तर 2030 पर्यंत 30 टक्के इथेनॉलचा समावेश असावा, असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. सध्या हे प्रमाण 8.5 टक्के आहे. 2014 मध्ये हे प्रमाण फक्त 1 ते 1.5 टक्के होते.
हे प्रमाण 20 टक्क्यांवर गेल्यास इथेनॉलची खरेदी वाढेल. दरम्यान, भारत मागणीच्या 85 टक्के तेल आयात करणारा, तसेच जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलाची आयात करणारा देश असल्याने आयातही कमी होईल.
