वेब न्यूज : दिल्ली सततचा दुष्काळ आणि आर्थिक मंदीचे वातावरण असतानाही राज्याने अर्थचक्राचा वेग कायम ठेवल्याचा दावा सोमवारी विधिमंडळात साद...
वेब न्यूज : दिल्ली
सततचा दुष्काळ आणि आर्थिक मंदीचे वातावरण असतानाही राज्याने अर्थचक्राचा वेग कायम ठेवल्याचा दावा सोमवारी विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पहाणी अहवालाने केला असला तरी महाराष्ट्राला दुष्काळाचा मोठा तडाखा बसल्याचे चित्र या अहवालातून समोर आले आहे. दुष्काळाने शेती उजाड केली आणि मंदीने बाजार बसवला. भरीस भर औद्योगिक गुंतवणुकीत गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 7.5 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षीत आहे. मात्र, दुष्काळाचा मोठा फटका राज्याच्या कृषी क्षेत्राला बसला असून, कृषी विकासाचा दर 3.1 टक्क्यांवरून थेट 0.4 टक्क्यांवर घसरला आहे. राज्यात सरासरी पावसाच्या केवळ 73.6 टक्के एवढा पाऊस झाला होता. 355 पैकी 192 तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस झाला. पावसाअभावी शेती पीके करपून गेली. या दुष्काळी परिस्थितीचा मोठा फटका राज्याच्या कृषी क्षेत्राला बसला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य व कडधान्यात 35 टक्क्यांची घट अपेक्षीत आहे. रब्बी पिकांमध्ये तर 50 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र व सलग्न कार्ये क्षेत्रात वास्तविक स्थूल उत्पन्नात केवळ 0.4 टक्के वाढ अपेक्षीत आहे. दुष्काळ असतानाही ऊसाच्या उत्पादनात मात्र 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
राज्यावर चार वर्षे दुष्काळाचे सावट असताना देखील राज्याने आर्थिक घोडदौड कायम राखल्याचे सांगून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जलयुक्त शिवारअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या 5 हजार 28 गावांपैकी 4 हजार 298 गावे टंचाईमुक्त करण्यात आली. दुधाच्या एकूण उत्पादनातही राज्यात वाढ झाली आहे. 2017-18 मध्ये 111.02 लाख मे.टन इतके दुधाचे उत्पादन होते. मत्स्य उत्पादनात मात्र घट झाली आहे. सागरी व गोडया पाण्यातील मत्स्य उत्पादन घटले आहे. ते वाढविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना आपण प्रस्तावित केले असल्याचेही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले.
औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे
सन 2018 — 19 मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर हा 6.9 टक्के अपेक्षीत आहे. तर, सेवा क्षेत्राची वाढ 9.2 टक्के अपेक्षीत आहे. मंदीमुळे दोन्ही क्षेत्राला अपेक्षीत टप्पा गाठता आलेला नाही. महाराष्ट्र हे उद्योग आणि औद्योगिक गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य राहीले आहे. मात्र, औद्योगिक गुंतवणुकीत गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकल्याचे या आर्थिक पहाणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 1991 ते 2019 दरम्यान महाराष्ट्रात 12 लाख 86 हजार 696 कोटी रुपयांचे औद्योगिक प्रस्ताव आले आहेत. मात्र, गुजरातमध्ये 16 लाख 22 हजार 402 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत. गुतवणुकीच्या बाबतीत देशाच्या तुलनेत 13.1 टक्के गुंतवणूक गुजरातने आकर्षित केली आहे. महाराष्ट्रात 10.4 टक्के गुंतवणूक आली आहे. प्रस्तावांची संख्या मात्र महाराष्ट्राची अधिक आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीत मात्र महाराष्ट्राने देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या 30 टक्के गुंतवणूक घेतली आहे.
सिंचनाची आकडेवारी गुलदस्त्यातच
काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनात 70 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अडचणीत आले. मात्र, या आरोपानंतर सिंचनाबाबतची आकडेवारी आर्थिक पहाणी अहवालात देणे बंद करण्यात आले. ताज्या अहवालातूनही ही आकडेवारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात कीती सिंचन क्षमता वाढली हे यंदाही गुलदस्त्यातच राहीले.
कर्जाचा बोजा 4 लाख 14 हजार कोटींवर
राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता 4 लाख 14 हजार 441 कोटींवर गेला आहे. 14 व्या वित्त आयोगाने राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण जास्तीत जास्त 22.3 टक्के असावे असे निश्चित केले आहे. राज्याच्या कर्जाचा विचार करता हे प्रमाण उत्पन्नाशी 15.6 टक्के आहे. राज्याला या कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी 33 हजार 929 कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये
2. 78 कोटी शिधापत्रिकांपैकी 2.42 कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण
मार्च 2019 मध्ये 1.29 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमॅट्रीक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला.
राज्य महसुली जमेत वाढ. 2 लाख 43 हजार 654 कोटींचा महसूली जमा. 2018-19 च्या सुधारित अंदाजाप्रमाणे 2 लाख 86 हजार 500 कोटी महसूल जमा होणार
मुद्रा योजनेत कर्ज वितिरत करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर, तीन वर्षात अंदाजे 65 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित.
तेलबिया, कापूस आणि ऊसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे 16 टक्के, 17 टक्के आणि 10 टक्के वाढ अपेक्षित
राज्यात आता 3 कोटी 49 लाख वाहने.
बंदर वाहतुकीत 1600.93 लाख मेट्रीक टनावरून 1661.10 लाख मेट्रीक टन इतकी वाढ
राज्यातील पहिले समूह विद्यापीठ मुंबईत स्थापन
महाराष्ट्र मानव विकास मिशन अंतर्गत 125 तालुक्यांचा विकास. संयुक्त राष्ट्र विका
COMMENTS