मराठा आरक्षण वैधच; कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल


वेब टीम : मुंबई
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेले १६ टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब केले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अखेरचा निकाल दिला. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा लागू केला. शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

राज्य सरकारने अस्तित्वात आणलेला मराठा आरक्षण कायदा वैधच असून आरक्षणाची टक्केवारी १२ ते १३ टक्के ठेवावी लागेल, असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या चौकटीतच असल्याचं सांगत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आज अंतिम फैसला सुनावताना कोर्टाने हे मत नोंदवलंय. निकालावेळी कोर्ट रूममध्ये आणि बाहेर प्रचंड गर्दी झाली होती.

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन २६ मार्च रोजी पूर्ण केली होती.

मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post