मदत व पुनर्वसनासाठी केंद्राकडे ६ हजार ८१३ कोटींचा मागणी प्रस्ताव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वेब टीम : मुंबई राज्यात ओढवलेल्या पुराच्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत व पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांसाठी  सुमारे ६ हजार ८१...

वेब टीम : मुंबई
राज्यात ओढवलेल्या पुराच्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत व पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांसाठी  सुमारे ६ हजार ८१३ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येत आहे. यात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या विभागासाठी ४ हजार ७०० कोटी आणि कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २ हजार १०५ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. या मागणीच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. राज्यातील पूरस्थितीबाबत आज मंत्रालयात मंत्रिपरिषदेची विशेष बैठक झाली. त्यानंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पूरग्रस्त भागातील बचाव आणि मदतकार्य जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. आता पुनवर्सनाचे महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक असा अंदाज बांधून केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसाठी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. केंद्राकडून निधी मागविण्याबाबत आणि राज्याच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसनाच्या कामांना मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आवश्यकता भासल्यास या मागणी प्रस्तावात पुढे जाऊन सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, एक ते नऊ ऑगस्ट दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. यात पुणे जिल्ह्यात ४०१ टक्के, सातारा जिल्ह्यात ६१८, सांगली जिल्ह्यात ७५८, कोल्हापूर जिल्ह्यात ४८० टक्के इतका पाऊस तीन ते चार दिवसांच्या कालावधीतच झाला. हा पाऊस अभूतपूर्व असाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे गंभीर अशी पूरस्थिती निर्माण झाली. या आपत्तीवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राकडून निधी येईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा विभागासाठीची निधी मागणी (आकडे रुपयांत) – पिकांचे नुकसान, बागांचे पुनर्वसन – २ हजार ८८ कोटी, रस्ते आणि पूल (सांबा. जिप- ग्रामीण, नागरी) ८७६ कोटी, जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणांसाठी १६८, सांबा. विभागासाठी ७५ कोटी, घरांसाठी (दुरस्ती, पुनर्बांधणी, पुनवर्सन) २२२ कोटी. आपतग्रस्तांसाठी थेट मदत ३०० कोटी, बचाव व शोध कार्य – २५ कोटी, छावण्या ( औषधे, अन्न-धान्य) – २६ कोटी, स्वच्छता-मोहिम- ७० कोटी, जनावरांसाठी नुकसान भरपाई – ३० कोटी, मत्स्य व्यवसाय – ११ कोटी, शाळा खोल्यांची दुरुस्ती व पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीसाठी १२५ कोटी, छोट्या व्यावसायिकांसाठी मदत ३०० कोटी रुपये.

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मदतीचा हात.

शहरी आणि ग्रामीण विभागातील आपदग्रस्तांना अनुक्रमे पंधरा हजार आणि दहा हजार रुपयांची मदत. शहरी विभागात एकदाच मदत देण्यात येत असल्याने पंधरा हजार रुपयांची तरतूद. तर ग्रामीण भागात पीकांचे नुकसान, विमा, खरडून गेलेल्या जमिनी, जनावरे, घरांचे नुकसान अशा अन्य मार्गानेही मदत दिली जात असल्याने, दहा हजार रुपयांची मदत. यापूर्वीच्या मदतीच्या या रक्कमांमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

घरांच्या बांधणींसाठी पीएमएवाय योजनेंतर्गत केंद्राने विशेष पोर्टल उघडून, नियमांत शिथीलता आणून पुनर्बांधणीसाठी मदतीचा हात देऊ केला आहे.

पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती.

या समितीला विशेषाधिकार, समितीची दर आठवड्याला आढावा बैठक होणार. पुनर्वसनाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियेतही दिवसांची अट शिथील करण्यात येणार. त्यासाठी संबंधितांना विशेष अधिकार प्रदान. पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ज्ञता असणाऱ्या घटकांना निमंत्रण. पुनर्वसनाचे काम वेळेत आणि वेगाने व्हावे यासाठी मंत्र्यांना भेटी देऊन पाहणी करण्याचे  निर्देश.

अस्मानी संकटाविषयी तज्ज्ञ समिती गठित

राज्यातील या पूरस्थितीबाबत तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही समिती पूरस्थितीबाबतच्या उपाययोजना, बांधकाम आणि पूररेषेचे  निकष याबाबत शिफारस करेल. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात अवघ्या काही दिवसांत अभूतपूर्व पाऊस पडू लागला आहे. त्यादृष्टीने पुनर्वसनाचे आणि पुनर्बांधणीबाबत समिती अहवाल देईल. काही गावांचा संपर्कच तुटतो. तर या पावसामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरही पाणी येऊ लागले आहे. हा महत्त्वाचा संपर्क तुटण्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. याबाबतही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बोलणे झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मानले केंद्राचे आणि विविध यंत्रणांचे आभार.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या अभूतपूर्व आणि भीषण परिस्थितीत केंद्र शासन, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय यांनी विशेष सहकार्य केले. राज्यात या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याठी लष्कर, नौदल, तट रक्षक दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यांनी अहोरात्र मोठे काम केले आहे. या