वेब टीम : मुंबई गेल्या काही दिवसात सांगली व कोल्हापूरप्रमाणेच कोकणामध्येही मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या त...
वेब टीम : मुंबई
गेल्या काही दिवसात सांगली व कोल्हापूरप्रमाणेच कोकणामध्येही मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत कोकणातील परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे येथे नुकसान भरपाईसाठी वेगळे निकष लावण्याची मागणी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंत्री परिषदेत केली. या मागण्यांची तसेच याअनुषंगाने मांडलेल्या इतर मुद्यांवर मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्यास मान्यता दर्शविली असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कोकणातील घरांची रचना वेगळ्या प्रकारची असते. तसेच पूर अथवा अतिवृष्टीनंतर काही काळाने घरांची पडझड होते. त्यामुळे नुकसान भरपाई नाकारली जाते. त्यासाठी पूर अथवा अतिवृष्टी झालेल्या भागामधील घरांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. पुरामध्ये मृत्यूमुखी पडलेली जनावरे मिळाली नसली तरीही शेतकरी अथवा इतर यंत्रणांकडून माहिती घेऊन संबंधितांना भरपाई द्यावी. काजू, आंबा, नारळ, फणस, कोकण, जांभूळ या पिकांच्या नुकसानीपोटी भरपाई देताना प्रत्येक झाडांची किंमत ठरवून त्या प्रमाणात अथवा झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी.
पावसात नुकसान झालेल्या पोल्ट्री फार्मला 50 हजार किंवा नुकसानीच्या 75 टक्के या निकषाने भरपाई द्यावी. बागायतींच्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई द्यावी व घरांच्या पुनर्वसनाचा योग्य आराखडा तयार करावा. पुरामुळे बुडालेल्या बाजारपेठांमधील लघु उद्योगांनाही भरपाई द्यावी. पुरात वाहून गेलेल्या शेती पंपाची नुकसान भरपाई द्यावी.
तसेच विनामूल्य वीज जोडणी द्यावी. पाण्यामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची गणेशोत्सवापूर्वी तातडीने दुरुस्ती करावी. तसेच पुरग्रस्तांना तांदूळ व गहू बरोबरच तूरडाळ व साखर, केरोसीन रेशन दुकानातून देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.
सिंधुदुर्गमध्ये पूरस्थिती हाताळण्यासाठी एनडीआरएफ व एसडीआरएफसारखे बोटी, इतर सुविधा व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असलेली यंत्रणा लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
