दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान


वेब टीम : दिल्ली
एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार देणाऱ्या बेकायदा कारवाया प्रतिबंध अर्थात ‘यूएपीए’ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे.

हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी अर्जात केली आहे.

यूएपीए’ दुरुस्ती विधेयक २४ जुलै रोजी लोकसभेत, तर २ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते.

राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १४७ मते, तर विरोधात ४२ मते पडली होती.हा कायदा १५ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे.

एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून, संबंधित व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार एनआयएच्या महासंचालकांना दिला आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला ८ ऑगस्टला मंजुरी दिली होती. या यूएपीए विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post