काश्मीरच्या परिस्थितीवर 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र द्या


वेब टीम : दिल्ली
370 कलम रद्द झाल्यापासून निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थिबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरबाबतच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबतही अहवाल सादर करण्याचे केंद्राला निर्देश देण्यात आले आहेत.

तामिळनाडूतील नेते आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वायको यांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत कोर्टात याचिका (हॅबियस कॉर्पस) दाखल केली होती. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत वेगवेगळे तर्क देत असल्याचं म्हटलं होतं.

पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही सुनावणी न करता दोन वर्षापर्यंत नजरकैदेत कसं ठेवता येऊ शकतं? असा सवाल वायको यांनी या याचिकेद्वारे विचारला होता.

अब्दुल्ला यांना आधी नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. आता त्यांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट लावण्यात आला आहे, याकडेही वायको यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post