अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस : कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात

वेब टीम : पणजी देशाला मंदीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी पुन्हा निर्णय घेतले आहेत. देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशां...

वेब टीम : पणजी
देशाला मंदीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी पुन्हा निर्णय घेतले आहेत. देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.

कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. गोव्यात आज जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ही माहिती दिली.

विकास आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आयकर कायद्यातील बदल सध्याच्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 2019-20 पासून लागू होईल. देशांतर्गत कंपन्यांना सूटशिवाय 22 टक्के आयकर द्यावा लागेल. तसेच सरचार्ज आणि सेस जोडून हा दर 25.17 टक्के होईल. आधी हा दर 30 टक्के होता.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात आणि इतर सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर 1.45 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

याशिवाय चढ म्हणजेच मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स हटवला आहे. यामुळे इन्सेन्टिव्ह आणि सूट मिळवणार्‍या कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. चढ चा दर 18.5 टक्क्यांवरुन कमी करुन 15 टक्के केला आहे.

आयकर कायद्याच्या कलम 115 JB अंतर्गत चढ आकारला जातो. कंपन्यांसाठी आणखी मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 5 जुलै 2019 च्या आधी शेअरच्या बायबॅकची घोषणा करणार्‍या कंपन्यांवर सुपर रिच टॅक्स लागणार नाही.

मेक इन इंडियाला मजबुती
मेक इन इंडियाला मजबुती देण्यासाठी सीतारमण यांनी आयकर कायद्यात आणखी एक कलम जोडण्यात आलं आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 1 ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या देशांतर्गत कंपन्या ज्या उत्पादनात गुंतवणूक करतील, त्यांच्याकडे 15 टक्क्यांच्या दराने आयकर देण्याचा पर्याय असेल.

म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर भारतात स्थापन झालेल्या कोणत्याही कंपनीवर 15 टक्के टॅक्स आकारला जाईल. जर कंपनीने 31 मार्च 2023 च्या आधीपासूनच उत्पादन सुरु केलं तर त्यावर 15 टक्के टॅक्स लागेल. सर्वप्रकारचे सरचार्ज आणि सेससह 17.10 टक्के कर असेल.

शेअर बाजार 1800 अंकांनी वधारला!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेअर बाजारात तेजी आली. बीएसईचा प्रमुख निर्देशांक 1600 अंकांनी उसळून 37, 767.13 वर पोहोचला.

गेले काही दिवस शेअर बाजारात आलेली मरगळ अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे दूर झाली. गुंतवणूकदारांनी या उसळीनंतर शुक्रवारी सकाळी शेअर बाजारातून चक्क 2.11 लाख कोटी रुपये कमावले.

वाढलेल्या निर्देशांकामध्ये बँकिंग आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले. सेन्सेक्स सर्व 30 शेअर्सच्या उसळीनंतर 1600 अंकांनी वधारला. निफ्टी 11,000 वर पोहोचला.

 निफ्टीच्या 50 पैकी 49 शेअर्समध्ये तेजी आहे. 20 मे नंतर बाजारात आलेली ही सर्वात मोठी तेजी आहे. यापूर्वी लोकसभेच्या एक्झिट पोलच्या वेळी शेअर बाजार उसळला होता.

शेअर बाजारातील उसळीनंतर BSE च्या यादीतील कंपन्यांचं भांडवल 2,11,086.42 कोटी ते 1,40,79,839.48 कोटींपर्यंत गेलं. सेन्सेक्समधील सर्व 30 शेअर्सपैकी NTPC वगळता सर्व कंपन्या ग्रीन यादीत गेल्या.