वेब टीम : अहमदनगर केडगाव दुहेरी हत्याकांड प्रकरणामध्ये आरोपींना अटक न केल्याप्रकरणी सीआयडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आ...
वेब टीम : अहमदनगर
केडगाव दुहेरी हत्याकांड प्रकरणामध्ये आरोपींना अटक न केल्याप्रकरणी सीआयडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलवडे व न्यायमूर्ती आर.जी.अवचट यांनी दिले असल्याची माहिती अॅड. एन.बी.नरवडे यांनी दिली. या प्रकरणाची सुनावणी 24 सप्टेंबरला होणार आहे.
केडगाव येथे संजय कोतकर व वसंत ठुबे या दोन शिवसैनिकांचे 7 एप्रिल 2018 रोजी गोळ्या घालून, सत्तूर सारख्या शस्त्राने गळे कापून हत्या करण्यात आली. संग्राम संजय कोतकर यांच्या फिर्यादीवरून कोतवाली पोलीस ठाण्यात 33 आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आ. शिवाजी कर्डिले, आ. अरुण जगताप व आ. संग्राम अरुण जगताप, सुवर्णा कोतकर यांच्यासह 33 जणांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
महापालिकेच्या 2013 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत केडगाव येथील प्रभाग क्रमांक 32 (ब) मधून संदीप कोतकर हा निवडून आला होता. परंतु अशोक लांडे खून प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने त्याच्यासह त्याचे दोन भाऊ व वडील भानुदास कोतकर यांना 11 एप्रिल 2016 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. ही शिक्षा झाल्याने मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 13 प्रमाणे न्यायालयाने संदीप कोतकर याचे नगरसेवकपद अपात्र ठरविले.
त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदासाठी पोट निवडणूक लागली होती. त्या निवडणुकीची मतमोजणी 7 एप्रिल 2018 रोजी झाल्यानंतर राजकीय वादातून शिवसेना उपशहर प्रमुख संजय कोतकर व वसंत ठुबे यांचे गोळ्या घालून ठार केले व सत्तूर सारख्या शस्त्राने गळे कापून दुहेरी हत्याकांड घडवून आणले.
प्राथमिक स्तरावर हा तपास जिल्हा पोलीस अधीक्षक नगर, यांचे स्थानिक गुन्हे शाखेकडे होता. त्यावेळेला 8 आरोपींना अटक करण्यात येऊन त्यांच्या विरोधात येथील न्यायालयात जून 2018 मध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले. परंतु या गुन्ह्यामध्ये 3 आमदार असल्यामुळे व ते एकमेकांचे नातेवाईक असल्याने तपास यंत्रणेवर मोठा राजकीय दबाव आणून गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करत नाहीत व तपास व्यवस्थित होत नसल्याने मयतांच्या नातेवाईकांना न्याय मिळण्यासाठी या गुन्ह्याचा तपास सीआयडी किंवा सीबीआयकडे देण्यात यावा, गुन्ह्यातील आरोपींना त्वरित अटक करावी, म्हणून फिर्यादी संग्राम कोतकर, सुनीता कोतकर, अनीता ठुबे व प्रमोद ठुबे यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये अॅड. नरवडे यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केलेली आहे.
या फौजदारी याचिकेवर 5 ऑगस्टला सुनावणी झाल्यानंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव गृहमंत्रालय मुंबई, पोलीस महासंचालक राज्य मुंबई, पोलीस अधीक्षक नगर, कोतवाली पोलीस स्टेशन, लोकल क्राइम ब्रँच यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. 5 सप्टेंबरला औरंगाबाद खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या खंडपिठासमोर त्याची सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये फिर्यादीने जरी सीआयडी यांनी तपास पूर्ण करून दोषारोप पत्र दाखल केलेले असले तरी अनेक आरोपींना आजपर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही, असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
याच तक्रारीच्या अनुषंगाने सरकारी पक्षाने म्हणणे (प्रतिज्ञापत्र) सादर करावे, असे आदेश 5 सप्टेंबरला औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबरला ठेवण्यात आलेली आहे, अशी माहिती अॅड. नरवडे यांनी दिली. दरम्यान, फिर्यादीच्यावतीने सीआयडीकडे तपासाला पूरक असे अनेक अर्ज दिलेले आहेत. तेही यादिवशी औरंगाबाद खंडपिठामध्ये दाखल करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणामध्ये मयताच्या कुटुंबियांच्यावतीने अॅड. नरवडे काम पाहत आहेत.
COMMENTS