नवीन सरकारची घोषणा; मेगाभरती, १० रुपयात जेवण, कर्जमाफी, १ रुपयात आरोग्य उपचार


वेब टीम : मुंबई
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. त्याआधी बहुचर्चित किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

समृद्ध आणि प्रगतीशील महाराष्ट्र साकारण्यासाठी ‘धर्मनिरपेक्ष’ महाराष्ट्र विकास आघाडी आकाराला आली आहे, असे नमूद करत किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

असा आहे किमान समान कार्यक्रम :
शेती :
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार.
अवकाळी पावसामुळे व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार.
ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्या सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा यासाठी पिक विमा योजनेची पुनर्रचना करणार.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळवण्यासाठी उपाययोजना करणार.
सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहचवणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार.

बेरोजगारी :
राज्य शासनातील सर्व स्तरावरील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करणार.
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करून देणार.
नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के भूमीपुत्रांना संधी मिळावी यासाठी कायदा करणार.

आरोग्य :
सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देण्यासाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरू करणार.
सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांसह सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार.

उद्योग :
उद्योग वाढीसाठी नविन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योगधंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्यासाठी परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरणा राबवणार.
आयटी क्षेत्रात नविन गुंतवणूकदार यावेत यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.

सामाजिक न्याय :
भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसूचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार.
अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागसपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार.

महिला :
महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार.
आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार.
महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृहे बांधणार.
अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका व आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात व सेवा सुविधेत वाढ करणार.
महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य.

शिक्षण :
शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
आर्थिक दुर्बल घटक व शेतमजुरांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देणारी योजना राबवणार.

शहर विकास :
मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत ३०० चौरस फुटांऐवजी ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देणार.

त्यात उत्तम पायाभूत व मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरवणार
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरांतील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post