खुशखबर : मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्या


वेब टीम : नागपूर
मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरुद्ध जयश्री पाटील आणि इतर याचिकाकर्त्यांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका व इतर याचिकेच्या माध्यमांतून न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मात्र या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवलेले आहे. राज्य शासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे.  मंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य शासनाच्यावतीने हे निवेदन सादर केले.

या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याविषयीच्या काही बातम्या समाज माध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या असून त्यासंदर्भात हे निवेदन करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही. याव्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हेही राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील.

तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्य शासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडतील याची ग्वाही देत आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post