नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा : केंद्र सरकारला नोटीस, स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार


वेब टीम : दिल्ली
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणार्‍या 59 याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. अद्याप नागरिकत्व कायदा लागू झालेला नाही, त्यामुळं त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील विविध ठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. कोर्टात 59 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत सरकारला उत्तर द्यायचं आहे. यावेळी कोर्टानं कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही, मग त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे.

याचिकांद्वारे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

या कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर या कायद्याला स्थगिती देता येईल किंवा नाही हे पाहावं लागेल, असं कोर्टानं सांगितलं.

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 15 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी सायंकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.

आसामसह ईशान्य भारतापासून या कायद्यास सुरू झालेला विरोध आता संपूर्ण देशभर पसरत चालला असून दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अत्याचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केली.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post