नोकर्‍या आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल


वेब टीम : दिल्ली
नोकर्‍या आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी दिला.

विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याबाबत न्यायालयदेखील राज्यांना बाध्य करू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या मागे पडलेल्या समाज घटकाला आरक्षण देण्यापूर्वी तो समाज कसा मागे आहे, याची योग्य ती आकडेवारी सादर होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा कोटा देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीत. तसेच, पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करणे हा मूलभूत अधिकार नाही.

त्यामुळे नोकर्‍यांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारांना कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने नुकतेच नमूद केले आहे.

दरम्यान, उत्तराखंड सरकारने 5 सप्टेंबर 2012 मध्ये एससी आणि एसटीसाठी आरक्षित कोटा न ठेवता राज्य सरकारमधील नोकर्‍यांमध्ये भरतीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post