अण्णा चिडले; लोकायुक्त कायदा तत्काळ करण्याची मागणी; मुख्यमंत्र्यांना पत्र


वेब टीम : अहमदनगर
राज्यातील कायद्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त केलेली असली तरी त्यात भाजपचा एकही सदस्य नव्हता.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या समितीच्या मसुद्याकडे दुर्लक्ष न करता समितीने सुचविलेला कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त कायद्यावरून टोला लगावला आहे.

हजारे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आपण वेळोवेळी चार पत्र पाठविली आहेत. परंतु उत्तर आले नाही. म्हणून हे पाचवे पत्र लिहिले आहे.

मधल्या काळात सरकारचे एक पत्र आले होते, पण त्या पत्रात लोकायुक्त कायद्याच्या ऐवजी लोकपाल असे म्हटले होते. लोकपाल कायदा देशात तर लोकायुक्त राज्यात आहे.

विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विविध विधेयके मंजूर केली जात आहेत. मात्र, पूर्वीच्या सरकारने आश्वासन दिलेला लोकायुक्त कायदा अद्याप झालेला नाही, या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याचा आतापर्यंतचा प्रवास सांगितला आहे.

राळेगणसिद्धीमध्ये आलेल्या फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन देऊन लोकायुक्त कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नंतर राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची मसुदा समिती तयार करण्यात आली.

समितीचे वैशिष्ट्य असे आहे की या समितीमध्ये एकही व्यक्ती कोणत्याही पक्षाचा नव्हता. एक राज्याचे आजी मुख्य सचिव तर दुसरे राज्याचे माजी मुख्य सचिव असून सरकारचे पाच सदस्य वेगवेगळ्या खात्याचे प्रधान सचिव आहेत. सदर समितीमध्ये मी स्वतः असून आमच्यातर्फे दोन वकील नेमले होते, असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.

‘मी आयुष्यात कोणत्याही पक्षाशी जवळीक ठेवली नाही. पण अनेक पक्षांमध्ये सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टिकोन असणाऱ्या समविचारी अनेक माणसांशी माझा संबंध आला आहे.

माहितीच्या अधिकाराप्रमाणे सशक्त लोकायुक्त कायदा मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे तो लवकरात लवकर करावा, अशी विनंती अण्णांनी पत्रात केली आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post