दारूची दुकाने सुरु करणे म्हणजे 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' : अण्णा हजारे


वेब टीम : अहमदनगर
सध्या जगभर कोरोनाने थैमान घातले आहे. जगातील ३७ लाखाहून अधिक लोक या साथीने बाधित झालेले आहेत तर अडीच लाखाहून अधिक लोक मृत्यु पावले आहेत. भारतातील स्थितीही याला अपवाद नाही. दिवसेंदिवस भारतातही कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून दुर्दैवाने त्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

सरकार आणि प्रशासन वारंवार सांगत आहेत की, कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्वांनी आपल्या घरात रहा, कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर पडू नका. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, मास्क वापरा. त्यासाठी सरकारने तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू केले आहे. लॉकडाऊनमुळे दाट लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात कोरोनाला बऱ्यापैकी प्रतिबंध करण्यात आल्याचेही दिसत आहे. कोरोनाविरुद्धचा लढा किती दिवस चालेल सांगता येणार नाही. तसेच संपूर्ण जग वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाच्या संकटाचा कसा शेवट होणार आहे हेही कुणालाच सांगता येणार नाही.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भारताकडे लोकसंख्येच्या तुलनेत वैद्यकीय सुविधा व साधनसामग्री अत्यंत तोकडी आहे. अशा वेळी साथीचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला तर परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागणार नाही. म्हणून नंतरच्या उपचारापेक्षा अगोदरच प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हे भारतासाठी फायदेशीर आहे. म्हणून लॉकडाऊन हा सर्वात योग्य पर्याय आहे. अत्यावश्यक व जीवन जगण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबींशिवाय लोकांना घराबाहेर पडायला परवानगीच नको आहे. प्रशासन, कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्थाकडून यासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस हे सर्वजण आपला जीव धोक्यात घालून प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहेत. पण दुर्दैवाने जनतेकडून जो प्रतिसाद मिळायला पाहिजे तेवढा मिळत नाही. अनेक लोक विनाकारण रस्त्यावर येताना दिसतात.

अशा परिस्थितीत शासनाने दारुची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक कोरोनाच्या संकटाचे गांभिर्य पाहता, आज ज्या गोष्टी युद्ध पातलीवर महत्त्वाच्या आहेत, त्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखणे, बोधित रुग्णांना वाचवणे आणि लॉकडाऊनच्या काळात उपासमार होत असलेल्या गरीब लोकांना रेशन व जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे याचा प्राधान्याने समावेश होतो. अर्थातच दारुचा जीवनावश्यक बाबीत समावेश होत नाही. तरीही दारुची दुकाने सुरू करण्यात आली आणि या दुकानांसमोर पहाटेपासून प्रचंड रांगा लागल्याचे चित्र पहायला मिळाले. हे दुर्दैवी चित्र पाहून फार वाईट वाटले. आम्ही देशाला आणि पर्यायाने जनतेला कुठे घेऊन चाललोय हा प्रश्न निर्माण झाला.

कोरोनाची भिती, तळपते ऊन याची आजिबात तमा न बाळगता दारूच्या दुकानांपुढे लागलेल्या रांगा पाहता लोक कोरोनाबद्दल आजिबात गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले. सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाला. तोंडावर मास्क नाहीत. दिवसदिवस हे लोक भर उन्हात दारुच्या बाटलीसाठी रांगा लावून उभे राहिलेले दिसले. किती दुर्दैवी चित्र आहे हे !

दारू ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. ती मिळालीच नाही तर लोक उपाशी मरतील असे आजिबात नाही. मग सरकारला असा निर्णय अचानक का घ्यावा लागला ? सध्याच्या असाधारण परिस्थितीत सरकार दारू विक्री करून काय साध्य करणार ? भलेही यातून सरकारला महसूल मिळणार असेल, पण मिळणाऱ्या महसूलापेक्षा कोरोनाचा धोका अधिक वाढणार असेल तर याचा काय उपयोग ? मग लोकांना वाचवणं महत्त्वाचं की महसूल मिळवणं..? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. गेले महिना दीड महिना दारू विक्री बंद होती. मग दारू न पिल्यामुळे कोणते नुकसान झाले ? उलट एका गोष्टीचा फायदा झाला म्हणावे लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात दुकाने बंद असल्यामुळे दारूच मिळत नाही म्हणून पिणारे लोक नाइलाजाने का होईना दारूपासून परावृत्त होऊ लागले.

अनेक गोरगरीब घरातील पुरुष रोज दारू पिऊन आपले आयुष्य आणि प्रपंच बरबाद करून घेताना दिसतात. दारूमुळे काय त्रास होतो, हे फक्त दारू पिणाऱ्या पुरुषाच्या घरातील स्त्रीच सांगू शकेल. लॉकडाऊनच्या काळात अशा सर्व दुःखी स्त्रिया त्यांचा जाच कमी झाल्यामुळे काही प्रमाणात समाधानी झाल्या असतील.  त्यामुळे अशा त्रासाला कंटाळलेल्या हजारो गृहिणींनी शासनाचे आभारच मानले असतील.

लॉकडाऊनमुळे अगोदरच पोलिस यंत्रणेवर अधिकचा ताण आलेला असतानाच आता दारुच्या दुकानासमोर अमर्याद गर्दी होऊ लागल्याने पोलिस यंत्रणेचा त्रास कैक पटींनी वाढलेला दिसत आहे. तरीही कर्तव्य आणि जनहितासाठी पोलीस हा त्रास सहन करीत आहेत. मी अनेक वर्षांपासून शासनाकडे दारुबंदीसाठी आग्रही आहे. मा. विलासराव देशमुख हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना दारुबंदीचा कायदा करण्यात आला होता. त्यानुसार गावातील महिलांनी आडव्या बाटलीच्या बाजुने कौल दिला तर दारुबंदी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मागील सरकारच्या काळातही वेळोवेळी आग्रहपूर्वक प्रयत्न करून अवैध दारू व्यवसाय रोखण्यासाठी ‘ग्रामरक्षक दलाचा कायदा’ करण्यात आलेला आहे. कारण सामाजिक गुन्हेगारीचे मूळ दारूमध्ये आहे. दारूमुळेच भांडणतंटे, मारामाऱ्या, चोऱ्या, महिलांवरील अत्याचार अशी गुन्हेगारी वाढत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दुकाने बंद असल्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमालीचे घटल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दारुची दुकाने उघडणे आजिबात योग्य नव्हते.

सरकारमध्ये सगळे नवीन किंवा अनुभव नसलेले लोक आहेत असेही म्हणता येणार नाही. पण आमच्या माहितीनुसार सरकारला दारू विक्रीतून मिळणारा २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल हा लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे दिसत असावा. पण आज परिस्थिती आणीबाणीची आहे. कोरोनाचे संकट हे असामान्य संकट आहे. त्यामुळे आमची आर्थिक स्थिती कोलमडण्याची शक्यता असली तरीही आज कोरोनाला रोखणे आणि लोकांना वाचवणे हेच सर्वातक महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत दारुची दुकाने उघडणे आजिबात समर्थनीय नाही. तुम्ही लोकांना वाचवण्याचा विचार करणार की महसूल गोळा करण्याचा.. ? हा खरा प्रश्न आहे.

आमच्या देशातील आणि राज्यातील युवा शक्ती ही एक राष्ट्रशक्ती आहे. हे युवकच देशाचे उज्जवल भविष्य ठरवू शकतात. पण दुर्दैवाने आमची बहुसंख्य युवा पिढी ही व्यसनाच्या आहारी जात आहे. ही पिढी वाचवायची असेल तर दारुबंदीचा विचार करणे गरजेचे आहे. जमा होणाऱ्या महसूलावर पाणी सोडून बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी संपूर्ण दारुबंदीचा धाडसी निर्णय घेतला. हा आदर्श आमच्या राज्याने घेणे गरजेचे आहे. कारण दारू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलातून केलेला विकास हा नैतिक विकास होऊ शकत नाही. तो अप्रत्यक्ष विनाशच आहे.

आज हातावर पोट असलेले हजारो परिवार बेरोजगार झालेले आहेत. त्यांना रेशन नाही. इतर कोणताही आधार नाही. अशा कुटुंबांची एकीकडे उपासमार होत आहे. तर सरकार दुसरीकडे नशाबाजांची हौस भागविण्यासाठी दारुची दुकाने उघडून देत आहे, हे राज्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

दारुमुळे अनेक गोरगरीब कुटुंब बरबाद झाली. आज लॉकडाऊनमुळे गोरगरीब लोकांच्या हाताला काम नाही. त्यांच्या रोजच्या भाकरीचा प्रश्न आहे. काम बंद झाल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा परिस्थितीत व्यसनाधीन झालेले लोक दारुसाठी अवैध मार्गाचा अवलंब करण्याची शक्यता आहे. अनेक गरीबांच्या घरात दारूवरून कलह निर्माण होऊ शकतील. किंवा गरीब माणसाकडे जे का ही थोडेफार पैसे आहेत, ते या संकटकाळात त्याला गरजेचे असताना ते दारूत खर्च होऊन त्याचे कुटुंब आर्थिक अडचणीच सापडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे एकंदर परिस्थिती पाहता दारूची दुकाने सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय हा योग्य नसून अविचाराने टाकलेले पाऊल आहे. याला विनाश काले विपरित बुद्धी असे म्हणता येईल.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post