वेब टीम : मुंबई गेल्या ३ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडला आहे. कारागिरांना त्यांचा मागचा मोबदल...
वेब टीम : मुंबई
गेल्या ३ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊनमुळे सलून व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडला आहे.
कारागिरांना त्यांचा मागचा मोबदला देण्यास पैसे उरलेले नाहीत. त्यांच्या हातालाही काम राहिलेले नाही.
त्यांच्या कुटुंबाचेही मोठे हाल होत आहे. अशा स्थितीत सलून उघडण्यास सरकारने परवानगी द्यावी,
नाभिक समाजातील प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात १५ हजार रुपये जमा करावेत,
सलून व्यावसायिकांना ५० लाखांचं विमा संरक्षण द्यावं आणि संरक्षण किटही पुरवावं.
ही मागणी मान्य न झाल्यास यापुढे कोणाच्याही घरी जाऊन कोणत्याही नेत्याची, पुढाऱ्यांची, अधिकाऱ्याचे केस कापणार नाही, दाढी करणार नाही, अशी भूमिका पवित्रा रत्नागिरी जिल्हा नाभिक समाज संघटनेने घेतला आहे.
अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्य सरकारने सलून उघडण्यास परवानगी दिलेली नाही.
यामुळे नाभिक समाजाचे मोठे हाल होत आहेत. सरकारने एक तर सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी किंवा ठोस आर्थिक पॅकेज द्याव.
तसेच जोपर्यंत नाभिक समाजाच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत कुठलाही अधिकारी वा नेत्याच्या घरी जाऊन त्यांची दाढी करणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने दिला आहे.
राज्य सरकारने मिशन बिगीन अगेन लाॅकडाऊन शिथिल करताना नाभिक समाजाच्या व्यवसायाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं आहे.
राज्यात जवळपास इतर सर्वच दुकाने सुरू झाली आहेत. तिथं सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पूर्णपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे.
तरीही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
याउलट सर्व खबरदारी घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक सलून मालक-चालकांना अजूनही दुकान उघडण्याची परवानगी दिली जात नाही.
त्यामुळे येत्या १० जूनपर्यंत सरकारने सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी, नाहीतर राज्यभरातील सलून व्यावसायिक सरकारच्या निषेधाचे फलक लावतील.
यानेही जाग न आल्यास १५ जूनपासून दुकाने सुरू करण्यात येईल.
त्यानंतर जर कुणावर कारवाई झाली, तर जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने दिला आहे.
COMMENTS