ओडिशातील जगन्नाथपुरी रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी


वेब टीम : भुवनेश्वर
ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरीत रथयात्रा काढण्याला सुप्रीम कोर्टाची सशत्र परवानगी. कोर्टाने म्हटले की, फक्त पुरीमध्ये यात्रा निघेल, ओडिशात इतरत्र कुठेही यात्रा काढण्यास परवानगी नसेल.

केंद्र सरकारने याचिका दाखल करुन भक्तांशिवाय यात्रा काढण्याची परवानगी मागितली होती. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांचे योग्य पालन करुनच ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता रथयात्रेवर स्थगिती आणली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली.

मंगळवारपासून रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे.  १३ व्या शतकात या रथयात्रेला सुरुवात झाली होती असे इतिहासकार सांगतात. गेल्या २८४ वर्षात कधीही ही यात्रा रद्द करण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देताना मंदिर समिती, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने ही रथयात्रा पार पडली पाहिजे असे स्पष्ट सांगितले आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याशी संबंधित सर्व नियमांचे पालन झाले पाहिजे असेही सांगितले आहे.

१८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रा तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली होती. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा यासाठी याचिका करण्यात आल्या.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी इतक्या शतकांची परंपरा थांबवली जाऊ शकत नाही.

करोडो लोकांच्या श्रद्धेचा हा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या येऊ शकले नाही, तर परंपरेप्रमाणे पुढील १२ वर्ष ते येऊ शकत नाहीत असे सांगितले.

केंद्र सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तुषार मेहता यांनी त्यांचा उल्लेख करत त्यांचे पालन करुन हा कार्यक्रम पार पाडला जाऊ शकतो असे न्यायालयात सांगितले.

लोकांची गर्दी न करता, कोरोना चाचणीत निगेटिव्ह रिपोर्ट आलेल्या पुजाऱ्यांना परवानगी देत ही रथयात्रा पार पाडली जाऊ शकते अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.

कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी पूर्वकाळजी घेत राज्य सरकार दिवसभरासाठी कर्फ्यू जाहीर करु शकतं. लोक टीव्हीवरुनच दर्शन घेऊ शकतात. पुरीच राजा आणि मंदिर समिती सर्व व्यवस्था करेल, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली.

ओडिशा सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्या प्रस्तावाशी सहमत असल्याचे सांगितले.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post