नेपाळी संसदेत भारताच्या विरोधात भूमिका... नवा नकाशा केला जाहीर


वेब टीम : दिल्ली
सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

हे नेपाळचे भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जाते आहे.

नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या हद्दीत असल्याचे दाखवले आहे.

नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. नेपाळच्या संसदेत २७५ सदस्य असून २५८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले.

कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवले जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावे लागणार आहे.

विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना ७२ तासांचा वेळ मिळणार आहे.

सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.

कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, असा इशारा याआधी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी दिला होता.

भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे.

लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असणारा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.

भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती.

कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आमच्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे.

नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते तेव्हापासून नेपाळने याचा विरोध सुरु केला. १८ मे रोजी नेपाळने नवा नकाशाही जारी केला. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान केला पाहिजे असे भारताने स्पष्ट सांगितलं आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post