 |
| file photo |
वेब टीम : दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला १४ सप्टेंबरपासून सुरूवात होणार आहे.
परंतु पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास वगळण्यात आला आहे.
तसंच प्रायव्हेट मेंबर बिलसाठी कोणताही विशेष दिवस ठेवण्यात आलेला नाही.
याव्यतिरिक्त शून्यप्रहरावर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
यावरून आता विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
१४ सप्टेंबरपासून सुरु होणारं पावसाळी अधिवेशन कोणत्याही सुट्टीशिवाय १ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्यात आला आहे.
यावरून आता विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महामारीच्या मागे लपून लोकशाहीची हत्या केली जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या १५ दिवस अगोदर प्रश्नोत्तराच्या तासासाठी खासदारांना प्रश्न देणं आवश्यक आहे.
पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवात १४ सप्टेंबरपासून होत सआहे. तर काय प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला?
जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे तास समान आहेत तर प्रश्नोत्तराचा तास का रद्द केला?
लोकशाहीच्या हत्येसाठी महामारीला निमित्त केलं जात असल्याचं ही डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले.
Post a comment