केंद्र- राज्य सरकार दरम्यान उडणार संघर्षाचा भडका... मोदींचा निर्णय ठाकरेंनी धुडकावला..



वेब टीम : मुंबई

केंद्र सरकारने संसदेत शेतीविषयक तीन कायदे पास केलेत. 


महाराष्ट्र सरकारने मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. 


केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे.


शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेल्या ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आल्याने महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. 


त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. 


केंद्र सरकारने गेल्या जून महिन्यात अध्यादेश काढला होता.


यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्यावतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. 


यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकुमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्यावतीने काढण्यात आले होते.


मात्र, अखेर राज्य सरकारकडून हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. 


सकाळपासून घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासांत आमदारांच्या अपिलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला. 


यामध्ये काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे. 


अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post