महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न फसला...



वेब टीम : दिल्ली

मुंबईतील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुंबईतील काही मुद्दे लक्ष्य ठेवून राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 


या आरोपांवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 


यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली होती. 


मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.


केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही, 


असे स्पष्ट शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. 


राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे, हा आपल्या अधिकार कक्षेत नसल्याचे न्या. बोबडे यांनी स्पष्ट केले. 


तुम्हाला माहीत तरी आहे का, महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे? 


केवळ मुंबईच्या घटनांवरून राष्ट्रपती राजवट लागू शकत नाही, असेही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले. 


महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.


विशेष म्हणजे हे सरकार तीन चाकांचे असून जास्त काळ टिकणार नाही, असंही अनेकदा विरोधी पक्षातील नेत्यांनी म्हटलं होतं. 


त्यातच, सरकारच्या स्थापनेपासून राज्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. 


या संकटांचा सामना करताना, सरकार अपयशी ठरल्याचं कारण पुढे करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post