राज्याऐवजी केंद्राच्या हिताची भूमिका घेतील त्यांना भविष्यात राज्य सरकारवर टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहणार नाही

 वेब टीम : अहमदनगर वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची आज बैठक होणार असून, बिगर-भाजपशासित राज्यांचे नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारशी मतभेद ...

 वेब टीम : अहमदनगर

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची आज बैठक होणार असून, बिगर-भाजपशासित राज्यांचे नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारशी मतभेद असल्याने ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना नुकसानभरपाईसाठी दोन पर्याय सुचवलेले असून, त्याला बिगर भाजपा राज्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे आजच्या परिषदेकडे लक्ष लागलं आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना विनंती केली आहे.

रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. “केंद्र सरकारनं जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना दिलेले दोन्ही पर्याय हे राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या डबघाईत टाकणारे आहेत. ९७००० कोटी रुपयांचा पहिला पर्याय राज्यांनी स्वीकारला, तर हक्काच्या २.३५ लाख कोटी रुपयांपैकी १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल. तर २.३५ लाख कोटी रुपयांचा दुसरा पर्याय स्वीकारला तर कर्जावरील व्याज भरूनच राज्यांची दमछाक होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेले हे दोन्ही पर्याय राज्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळं हे पर्याय राज्यांच्या गळी उतरवण्याचा कितीही प्रयत्न केंद्र सरकारने केला तरी राज्यांनी त्याला बळी पडता कामा नये. खरंतर लोकांचा विचार करणारं आणि दिलेला शब्द पाळायचा हे माहीत असणारं सरकार केंद्रात असतं, तर त्यांनी पर्याय न देता जो फरक आहे तो दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रितसर प्रत्येक राज्याला दिला असता. पण तसं घडत नाही,”अशी टीका रोहित पवार यांनी केंद्रावर केली.

“जीएसटी भरपाईपोटी मिळणाऱ्या एकूण रकमेतील महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास ११ ते १५ % च्या आसपास आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने भरपाई न दिल्यास सर्वाधिक नुकसान हे महाराष्ट्राचंच होणार आहे. आज राज्यांनी पहिला पर्याय स्वीकारला तर होणाऱ्या १.३८ लाख कोटी रुपयांच्या नुकसानीत महाराष्ट्राचा वाटा किमान ११ % जरी धरला तरी आपलं जवळपास १५१८० कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर सर्वाधिक भरपाई महाराष्ट्राला मिळत असल्याने सर्वाधिक कर्जही महाराष्ट्राच्याच माथी येईल आणि त्याचं भरमसाठ व्याजही महाराष्ट्रालाच भरावं लागणार आहे. त्यामुळं हे दोन्ही पर्याय राज्याच्या हिताचे नाहीत आणि आजच्या कठीण काळात एवढ्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडणंही राज्याला बिलकुल परवडणार नाही,”अशी भीती रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

“जवळपास १५,१८० कोटी रुपयांची ही रक्कम राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेतीन टक्के एवढी आहे. साडेतीन टक्के म्हणजे थोडी-थिडकी नाही तर ही रक्कम पाणीपुरवठा, गृहनिर्माण या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या तीनपट, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, आदिवासी विकास या विभागांच्या जवळपास दीडपट, कौशल्य विकास विभागाच्या सहापट आहे. तर उद्योग-उर्जा-कामगार किंवा सामाजिक न्याय या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या बरोबर आहे. यावरून ही रक्कम आपल्या राज्याला मिळाली नाही तर राज्याच्या विकासाच्या गतीला किती मोठा ब्रेक लागू शकतो, याचा अंदाज येऊ शकेल. कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून कळत-नकळत चूक होऊ शकते. परंतु झालेल्या चुकीची भरपाई करण्याचा मोठेपणा व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या अंगी असायला हवा. घाईघाईने एलबीटी रद्द करण्याच्या मागील राज्य सरकारच्या एका चुकीने राज्याचं तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालं. केंद्र सरकारकडं राज्याच्या हक्काच्या जीएसटी भरपाईची मागणी करण्याच्या निमित्ताने भूतकाळातील चुकीने झालेलं नुकसान भरून काढण्याची संधी आज आहे. त्यासाठी फक्त न डगमगता आपल्याला आवाज उठवावा लागणार आहे. चूक भरून काढण्याची संधी खूप कमी लोकांना मिळते, त्यामुळे ज्यांनी चुका केल्या त्यांनी या संधीचं सोनं करावं आणि ते करतील अशी अपेक्षा केली तर ती चुकीची ठरणार नाही,”असं मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं.

“आज राज्य आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना, वैद्यकीय सुविधांवरील खर्च प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना आणि उत्पन्नाचे स्रोत मात्र आक्रसले असताना राज्याच्या हक्काच्या जवळपास १५,१८० कोटी रुपयांवर पाणी सोडणं कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला परवडणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारसोबत भक्कमपणे उभं राहून आपल्या हक्काच्या पैशासाठी जे न लढता शांत बसतील किंवा राज्याऐवजी केंद्राच्या हिताची भूमिका घेतील त्यांना भविष्यात राज्य सरकारवर टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहणार नाही,”अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.

“करोनाच्या या महासंकटात लॉकडाउनमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात आटले असतानाही आदरणीय दादा आपण तारेवरची कसरत करत राज्यातील सर्व घटकांना आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासोबत समन्वयाने राज्यातील वेगवेग