राज्यात आज मोठा राजकीय खेळ... ११३ नगरपंचायतींचे आरक्षण बदलणार

  मुंबई : मागील आठवड्यात शुक्रवार (दि.12) रोजी 113 नगरपंचायतींच्या आरक्षण व सोडत कार्यक्रम झालेला होता. यात अधिनियमातील तरतूदीनूसार प्रमाणाम...

 

मुंबई :

मागील आठवड्यात शुक्रवार (दि.12) रोजी 113 नगरपंचायतींच्या आरक्षण व सोडत कार्यक्रम झालेला होता. यात अधिनियमातील तरतूदीनूसार प्रमाणामधील अपुुर्णांक, जर एक द्वितीयांशापेक्षा कमी असले तर तो दुर्लक्षित केला पाहिजे आणि जर तो एक द्वितीयांशा किंवा त्यापेक्षा अधिक असले त्या अपुर्णांकाची एक म्हणून गणना केली पाहिजे. 

या तरतुदीचा अवलंब करून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्क्या या 4.59 जागा ऐवजी 5 जागा गणण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यानूसार सोडती काढण्यात आल्या होत्या.

दुसरीकडे सर्वोच्या न्यायालयात रिट याचिका 2019 व इतर संलग्न याचिकांमध्ये 4 मार्च 2021 रोजी निर्णय आणि उक्त निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक सहा सन 2021 प्रसिध्द केला आहे. 

त्यानूसार महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) अध्यादेश 2021 च्या नूसार व महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनयम 1965 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व्यक्तींसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, नगरपरिषदेतील थेट निवडणूकद्वारे भरावयाच्या जागा 27 टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण, नगर परिषदेतील एकूण जागांच्या एकूण संख्यचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही,

सदर तरतूद विचारात घेता सर्व नगरपंचायतींमध्ये एकून 17 जागांच्या 27 टक्के नूसर हे प्रमाण 4.59 इतक्या जागा येतात. आदेशामध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत अशी तरतूद असल्याने 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, म्हणजेच 4.59 ऐवजी नागरिकांच्या मागस प्रवर्गासाठी 4 जागा देता येतील. 

नेमका हाच प्रकार मागील आठवड्यात झालेल्या सोडतीत झालेला आहे. यामुळे रद्द ठरण्यात आल्या असून त्याऐवजी आज नव्याने आरक्षण सोडती काढण्यात येणार आहेत.

या सोडतीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी शनिवार (दि.13) रोजी नोटीस काढली असून आज संबंधीत नगरपंचायतीमध्ये आज नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. काढण्यात येणार्‍या आरक्षणावर दि.15 पासून गुरूवार दि.18 पर्यंत हरकती आणि सुचना घेता येणार आहेत. त्यानंतर शुक्रवार (दि.19) पर्यंत प्राप्त हरकतीवर सुनावणी होणार आहे. 

शनिवार (दि.20) हरकती व सुचनांच्या अनुषंघाने अभियाय देवून विभागीय आयुक्त यांना अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर सोमवार (दि.22) रोजी विभागीय आयुक्त त्यास मान्यता देतील आणि मंगळवार (दि.23) रोजी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगरपंचायत संकेतस्थळावर प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच आरक्षण प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.