अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना...
अहमदनगर (प्रतिनिधी)-
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होण्यासाठी शिक्षक परिषदेच्या वतीने 31 ऑक्टोंबर रोजी करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल घेऊन सदर प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना पाठविले आहे. सदर मागणीचा विचार न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
सन 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांना पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी अजित पवार यांनी 19 जून 2019 ला विधानसभेत तत्कालीन भाजप सरकारकडे केली होती. ते स्वत: सत्तेत असून, हा प्रश्‍न सोडविण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने ही विनंती मान्य करून मागणीची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षक समुदायाच्या संतापाचा परिणाम भोगावा लागला. अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असून, हा प्रश्‍न सोडविण्याची त्यांची जबाबदारी दिली असून, हा प्रश्‍न मार्गी लाऊन शिक्षक समुदायाचा संताप संपुष्टात आनण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वित्त विभागाच्या 31 ऑक्टोबर 2005 व 29 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णयाने 1982 ची जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या अन्यायाविरुद्ध शिक्षक परिषदेच्या वतीने सातत्याने आंदोलने करण्यात आली. परंतु शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षकांना न्याय दिला नाही. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीमध्ये तीव्र संताप निर्माण होऊन स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
शासनाने आमदारांची पेन्शन पूर्ववत सुरू ठेवली आणि वेळोवेळी वाढ केली. परंतु शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पेन्शन बंद केली. ही बाब भेदभाव करणारी व दुटप्पी धोरण राबविणारी आहे. राजकीय पक्षाने या विषयाबाबत विरोधात असताना व सत्तेत असताना परस्पर विसंगत भूमिका घेऊन शिक्षक समुदायाला धोका दिला असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत अनुदानित शाळेत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, संजीवनीताई रायकर, प्रा.सुनिल पंडित, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.
