पारनेर कारखाना विक्री घोटाळा तक्रारीचे काय केले? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून पोलिस अधीक्षकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पा...
पारनेर कारखाना विक्री घोटाळा तक्रारीचे काय केले?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून पोलिस अधीक्षकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
पारनेर/प्रतिनिधी :
पारनेर तालुक्यातील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री प्रकरणात घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीवर दोन वर्षांपासून कारवाई का केली जात नाही, याबाबत पोलिस अधीक्षक अहमदनगर यांनी न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
पारनेर कारखान्याच्या विक्रीत घोटाळा झाल्याची तक्रार कारखान्याचे सभासद रामदास घावटे व बबनराव कवाद यांनी दाखल केली होती. पोलिस त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत नसल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या याचिकेवर सध्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी चालू आहे. या तक्रारी सोबत आर्थिक फसवणूक व मनी लॉण्डरींग (काळा पैसा पांढरा)
झाल्याबाबतचे पुरावे जोडण्यात आलेले होते. परंतु पुढे हि तक्रार साखर आयुक्तांनी निवारण करावी असा दिशाभुल करणारा पवित्रा पोलिसांनी न्यायालयासमोर घेतला होता. तक्रारीचे स्वरूप फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने हा तपास पोलिसांनी करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे होताना दिसत नाही म्हणून या बाबतचे आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्याच्या आत न्यायालयासमोर सादर करा. आता हि शेवटची देत आहोत अशीही तंबी न्यायालयाने पोलिस अधिक्षकांना दिली आहे. तक्रारदारांकडून हिच तक्रार ईडी व सीबीआयकडेही करण्यात आली होती.
ईडीनेही या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारदारांकडून स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली होती पुढे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने याबाबत तपास चालू केला आहे. परंतु स्वतंत्र गुन्हा दाखल नसल्यामुळे तपासात अडचण येत आहे असे ईडी चे म्हणने आहे. हा साखर कारखाना राज्य सहकारी बॅकने विकला असल्यामुळे व राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात राज्य सरकारच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने पारनेर कारखाना विक्रीची प्राथमिक चौकशी केली होती. परंतु सखोल तपासासाठी पारनेरच्या विक्री गैरव्यवहाराबाबत स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून तपासाची मागणी याचिकाकर्ते यांची आहे. पारनेर विक्रीत राज्य सहकारी बँक, अवसायक व खरेदीदार क्रांती शुगर या खाजगी कंपणीकडून मोठा आर्थिक घोटाळा केलेला आहे.
राज्य सहकारी बँकेने पारनेर कारखान्यावर दोन बनावट कर्ज प्रकरणे दाखवून त्यांचा मोठा फुगवटा दाखवून कारखाना विकला आहे. अवसायकाने कामजात भ्रष्टाचार करून विक्रीला पोषक भुमिका घेतली होती, तर खाजगी खरेदीदाराने या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व कर चुकवेगिरी करून मनी लॉन्डरींग केले आहे. तक्रारदारांनी पंतप्रधान कार्यालय व गृहमंत्रालय यांच्याकडेही तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या कार्यालयांनी संबंधीत तक्रारीची दखल घेण्याचे आदेश नुकतेच अर्थमंत्रालयाला दिलेले आहेत. या याचिकेची औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव व न्यायमूर्ती संदिपकुमार सी. मोरे यांच्या खंडपीठासमोर चालू आहे. अॅड प्रजा तळेकर, अजिंक्य काळे यांनी तक्रारदारांची बाजू मांडली.
पारनेर साखर कारखाना विक्री गैरव्यवहारात पोलिसांनी फसवणूक व मनी लॉण्डरिंग कायदा २००२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून, तो तपास इंडी किंवा सिबीआयकडे वर्ग करावा. तपासातुन एक मोठा गैरव्यवहार समोर येईल अशी खात्री आहे.
- रामदास घावटे, बबन कवाद, तक्रारदार सभासद