सातव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्‍चित होताना गंभीर त्रुटी

अहमदनगर(प्रतिनिधी)-  सातव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्‍चित होताना शिक्षकांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या गंभीर त्रुटीच्या निराकर...

अहमदनगर(प्रतिनिधी)- 

सातव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्‍चित होताना शिक्षकांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या गंभीर त्रुटीच्या निराकरणासाठी खंड दोनची प्रसिद्धी व वेतन त्रुटी समितीची स्थापना करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे नेते रावसाहेब रोहोकले, राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी व शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

सहाव्या वेतन आयोगामध्ये नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण केल्यानंतर 5200 ते 20200 (ग्रेड पे 2800) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने बारा वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेली वरिष्ठ वेतन श्रेणी दिली जायची. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होऊन 9300 ते 34800 (ग्रेड पे 4200) ही वेतनश्रेणी मिळत होती. म्हणजेच मूळ वेतनात ग्रेड पे मध्ये चौदाशे रुपयांची वाढ होत होऊन वार्षिक वेतन वाढीच्या सुमारे तिप्पट रक्कम मिळत होती. शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ दिला. त्यावेळी सहाव्या वेतन आयोगाची बेसिक सातव्या वेतन आयोगामध्ये रुपांतरीत करताना बेसिक गुणिले 2.57 हा फॉर्म्युला वापरला. त्यामुळे 1 जानेवारी 2016 पूर्वी ज्या शिक्षकांना बारा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. त्यांच्या वेतनात ग्रेड पे तील फरक 1400 गुणिले 2.57 म्हणजेच 3598 रुपये इतकी वाढ झाली जी रास्त असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत असलेल्या म्हणजेच 1 जानेवारी 2016 नंतर 12 वर्षे पूर्ण होणार्‍या शिक्षकांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगामध्ये मोठा अन्याय झाला आहे. कारण सातव्या वेतन आयोगाने ग्रेडपे ही संकल्पना बंद करून, पेमॅट्रिक्स ही संकल्पना आणली. त्यामध्ये 5200 ते 20200 (ग्रेड पे 2800) या वेतन श्रेणीसाठी एस दहा  स्तर निश्‍चित केला आहे व 9300 ते 34800 (ग्रेड पे 4200) या वेतन श्रेणी एस-13 स्तर निश्‍चित केला आहे. म्हणजे बारा वर्षाच्या नियमित सेवा कालावधीनंतर शिक्षकांचे वेतन एस 10 मधून एस 13 मध्ये निश्‍चित केले जात आहे. असे करताना मूळ वेतनात ज्येष्ठ शिक्षकांप्रमाणे 3598 रुपये इतकी वाढ अपेक्षित असताना, ती फक्त सातशे रुपये इतकी होत आहे. जी अत्यंत तोकडी अपेक्षेपेक्षा पाचपट कमी आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या अर्ध्या इतकीच असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यामुळे ज्या दोन शिक्षकांच्या बाबतीत एकाच पदावर असताना नियुक्तीच्या दिनांकात एक वर्षाचा फरक होता त्यांच्या वेतनात सहाव्या वेतन आयोगात एका वेतन वाढीचा फरक होता. जे न्याय सुसंगत होते. परंतु सातव्या वेतन आयोगामध्ये 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनामध्ये तीन वेतनवाढीचा फरक पडतो. तसेच शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी नसल्याने बारा वर्षाचे नियमित सेवा कालावधीनंतर चटोपाध्याय समितीने शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ जवळपास नष्ट झाला आहे. पर्यायाने 1 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना कालबद्ध वेतन श्रेणीचा कोणताही लाभ न मिळता, नियुक्तीच्या वेळी जी वेतन श्रेणी मिळाली त्याच वेतनश्रेणीत सेवा निवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. सातव्या वेतन आयोगात दरमहा नुकसानीचा फटका बसणारे जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक, नगर विकास, आश्रम शाळा या विभागाचे शिक्षक आधीच जुन्या पेन्शनला मुकले आहेत. तसेच शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी ही एकमेव वेतनातील वाढ आहे. जी सेवेत एकदा एकाच पदावर एकच वेतनश्रेणीत बारा वर्षे राहिल्यावर मिळते. निवड श्रेणी चोवीस वर्षांनंतर मिळत असली तरी, ती लाभार्थ्यांपैकी फक्त 20 टक्के शिक्षकांनाच मिळत असल्याने, कित्येक शिक्षक ती घेण्याआधी मयत झालेले आहेत. तरी सातवा वेतन आयोगातील वरिष्ठ वेतन श्रेणी मध्ये बदल करून ती सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी दोन वेतनवाढीची तूट भरून काढेल अशी रचना करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी खंड दोनची प्रसिद्धी, वेतन त्रुटी समितीची स्थापना करण्यासाठी पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.