वेब टीम : दिल्ली भारतात ओमिक्रॉन रुग्णांमध्ये वाढ होत असताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून तिचे पालन क...
वेब टीम : दिल्ली
भारतात ओमिक्रॉन रुग्णांमध्ये वाढ होत असताना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून तिचे पालन करण्याचे निर्देश सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
त्यानंतर एम्सचे दिल्लीचे संचालक डॉ रणदीप गुलेरिया यांनी केंद्राने राज्यांना ओमिक्रॉनच्या विरोधात तयारीबाबत पत्र लिहिल्यानंतर एक दिवस नवीन इशारा दिला आहे. कोरोनाच्या नवीन प्रकाराचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी दोनच पर्याय असल्याचे डॉ रणदीप गुलेरिया यांनी म्हटले.
ओमोक्रॉनचा पहिला रुग्ण भारतात २ डिसेंबर रोजी सापडला होता. त्यानंतर आतापर्यंत भारतात २१३ ओमोक्रॉनची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
ओमिक्रॉन हा अधिक संसर्गजन्य प्रकार आहे. स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे, पहिली लसीकरण करणे आणि दुसरी म्हणजे कोविडच्या नियमांचे योग्य पालन करणे,” असे डॉ रणदीप गुलेरिया म्हणाले.
यापूर्वी, ओमिक्रॉनपासून संरक्षण करण्यासाठी विद्यमान लसींमध्ये बदल केले जाऊ शकतात, असेही डॉ गुलेरिया म्हणाले होते. “आपल्याकडे दुसऱ्या पिढीच्या लसी असतील. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे.
सध्याच्या लसी प्रभावी आहेत, पण नवीन प्रकार आल्याने त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी होऊ शकते. मात्र, लसींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आपल्याकडे दुहेरी क्षमतेची कोविड-१९ लस असू शकते का यावरही अभ्यास सुरू आहेत. डेल्टा व्हेरियंट आणि बीटा व्हेरियंट एकाच लसीमध्ये एकत्र केले आहेत असे म्हणू या,” असे डॉ गुलेरिया म्हणाले होते.
भारतात नोंदवण्यात आलेल्या ओमिक्रॉन रुग्णांमध्ये बहुतेक परदेशातून आलेल्यांचा समावेश आहे. सर्व प्रकरणे सौम्य आहेत आणि आतापर्यंत कोणतीही मोठी लक्षणे आढळलेली नाहीत. बहुतेक रुग्ण गृह विलगीकरणामध्ये बरे होत असताना, होम आयसोलेशनमध्ये संक्रमण होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकार ओमिक्रॉन रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करत आहेत.
ओमायक्रॉन संदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून तिचे पालन करण्याचे निर्देश सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी राज्यांसाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. रुग्णवाढीचा दर अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निर्बंधांसाठी धोरणे राबवण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्याचे भूषण यांनी सांगितले.
