शिक्षकांची प्रलंबीत देयके मिळण्यासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करावा

अहमदनगर (प्रतिनिधी)-  माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे नियमित वेतन, वैद्यकिये बिले, सर्व प्रकारची पुरवणी देयके, 20 व 40 टक्के अनुदा...

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 

माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे नियमित वेतन, वैद्यकिये बिले, सर्व प्रकारची पुरवणी देयके, 20 व 40 टक्के अनुदान असलेल्यांचे फरक बिले व नियमित वेतन, पीएफ प्रकरणे, शालार्थ आयडी प्रकरणे आणि सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे अर्जितरजा रोखीकरण प्रकरणांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतनपथक अधीक्षक स्वाती हवेले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. सदर प्रश्‍न मार्गी लावण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, उपाध्यक्ष शिवाजी घाडगे, कार्याध्यक्ष बबन शिंदे, इब्राहिम बागवान, इकबाल काकर, फिरोज खान, आरिफ शेख, गुलाम दिलावर, अरबाज पठाण, सर्जेराव चव्हाण आदी शिक्षक उपस्थित होते.

 शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे नियमित वेतन, वैद्यकिये बिले, सर्व प्रकारची पुरवणी देयके, 20 व 40 टक्के अनुदान असलेल्यांचे फरक बिले व नियमित वेतन, पीएफ प्रकरणे, शालार्थ आयडी प्रकरणे आणि सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे अर्जितरजा रोखीकरणाचे प्रश्‍न उपस्थित करुन वेतनपथक अधिक्षक हवेले यांच्याशी चर्चा केली. जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांचे नियमित वेतन एक तारखेलाच अदा करण्यात यावे, सर्व प्रकारची पुरवणी देयके त्वरीत अदा करावी, जिल्ह्यातील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबीत असलेले एक हजार सहाशे एकवीस वैद्यकीये देयके (सुमारे तेरा कोटी दहा लाख पंच्यान्नव हजार रुपये रक्कम) प्रलंबीत असून ती त्वरीत अदा करावी, दोनशे पंचवीस कर्मचार्‍यांचे अर्जित रजेचे रोखीत रूपांतर करण्यासाठीचे आठ कोटी दोन लाख पंचेचाळीस हजार रुपयाचा निधी त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावा, शिल्लक राहिलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षक कर्मचार्‍यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता त्वरीत अदा करावा, अंशत: अनुदानित 40 टक्के शाळेतील कर्मचार्‍यांना फरक बिलासह नियमित वेतन अदा करावे, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे नोव्हेंबर 2021 नंतरची प्रकरणे त्वरीत अदा करण्यात यावी, सेवेत असणार्‍या कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे प्रलंबीत नापरतावा प्रकरणे अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हवेले यांनी सदर मागण्यांची तत्काळ दखल घेवून सर्वतोपरी सहकार्य करुन कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले.