मुंबई, दि. १६ : कोरोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्प...
मुंबई, दि. १६ :
कोरोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर करवाढीचा कोणताही बोजा न देता कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या पंचसुत्रीमुळे राज्याचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. अर्थसंकल्पात घेतलेल्या, प्रत्येक निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सर्वशक्तीनिशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी पाच कोटी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
विधानभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटासह नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना राज्य सरकारने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्याची विकासाची घोडदौड सुरु आहे. कोरोना काळात राज्यशासनाने केलेल्या कामाचे देशभरात कौतुक झाले आहे. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाच्या पंचसुत्रीसाठी तीन वर्षात चार लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्राला भरीव निधी देण्यात आला आहे.
राज्यातील कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेताना निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भासाठी तीन टक्के अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी निधीवाटपाच्या सूत्राचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन विदर्भात घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, या संतपरंपरेचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊली व त्यांच्या भावंडांच्या ७२५ व्या समाधी वर्षानिमित्त नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्ती महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील संत सोपानकाका महाराजांचे समाधी स्थळ, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून पाच टक्के निधी शाळांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निधी देण्याचा निर्णय उर्दू शाळांना देखील लागू आहे. थोर व्यक्तिमत्वांशी संबंधीत असलेल्या राज्यातील दहा शाळांना प्रत्येकी एक कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. या दहा शाळांमध्ये 1) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर माध्यमिक शाळा, चौंडी, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर, 2) शिक्षणमहर्षी, कृषीरत्न डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची जन्मभूमी असणाऱ्या पापळ, ता.नांदगाव खंदेश्वर, जि.अमरावती येथील शाळेसह 3) वि. वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज यांनी शिक्षण घेतलेल्या जिल्हा परिषद शाळा पिंपळगाव-बसवंत, ता. निफाड, जि. नाशिक या तीन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीन शाळांना देखील प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील उद्योग, व्यापारी बांधवांना करसवलतीसाठी अभय योजना, नैसर्गिक वायूवरील कर सवलत, मुद्रांक शुल्कात कर सवलत, जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी करमाफी अशा विविध महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्याने या क्षेत्रांच्या, तसंच राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.
COMMENTS