टँकर घोटाळयातील सरकारी वकील बदला लोकजागृती सामाजिक संस्थेने केली न्यायालयात मागणी पारनेर / प्रतिनिधी : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच...
टँकर घोटाळयातील सरकारी वकील बदला
लोकजागृती सामाजिक संस्थेने केली न्यायालयात मागणी
पारनेर / प्रतिनिधी :
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आदर्श गाव असणाऱ्या पारनेर तालुक्यात टँकर घोटाळा समोर आल्यानंतर या घोटाळ्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी करत, लोकजागृती संस्थेने हा लढा न्यायालयात नेला आहे. त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे. टँकर घोटाळा प्रकरणातील सरकारी पक्षाची बाजू मांडणारे वकील ए. डी. ढगे यांना हटवण्याची मागणी या घोटाळ्याचे मुळ तक्रारदार लोकजागृती सामाजिक संस्था यांनी केली आहे.
या प्रकरणाची बाजू सत्र न्यायालयात मांडणारे सध्याचे वकील तक्रारदारांना विश्वासात घेत नाहीत. गुन्ह्याच्या संदर्भात देत असलेल्या माहीतीकडे व मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. साक्षीदार व तक्रारदार यांना भेटण्यास टाळाटाळ करतात,त्यामुळे त्यांना या खटल्याच्या नियुक्तीवरून हटविण्यात यावे अशी मागणी लोकजागृतीचे अध्यक्ष रामदास घावटे यांनी अहमदनगर सत्र न्यायालयातील मुख्य सरकारी वकील सतीश पाटील व राज्य शासनाकडे केली आहे. पारनेर- श्रीगोंदा तालुक्यातील नुकताच एक मोठा टॅकर घोटाळा समोर आल्यानंतर याप्रकरणी पारनेर पोलीस ठाण्यात पाणीपुरवठा ठेकेदार साई सहारा कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दीड महिना उलटला तरी पोलीस व सरकारी पक्ष न्यायालयासमोर आपले म्हणणे देत नाहीत. त्यामुळे यातील आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलीस व सरकारी वकीलांना न्यायालयाने आपले म्हणणे देण्यासाठी सहा वेळा मुदतवाढ दिली होती.
आरोपींच्या जामीनाला विरोध करणारा हस्तक्षेप अर्ज मुळ तक्रारदार यांनी न्यायालयासमोर दाखल केलेला आहे. परंतु सरकार पक्षाचे म्हणणे आल्यानंतरच यावर सुनावनी होणार आहे. गेल्या सुनावणीच्या दिवशी उशीरा म्हणणे सादर केल्यानंतर येत्या मंगळवारी २६ तारखेला आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या गुन्ह्याचे साक्षीदार म्हणून अधिकची माहिती देण्यासाठी संबंधीत सरकारी वकील ढगे यांच्याकडे गेलो असता त्यांच्याकडून आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांच्या अशावर्तनामुळे त्यांच्या कामावर संशय निर्माण झाल्यामुळे त्यांची या खटल्यातील नियुक्ती हटवून अन्य सरकारी वकील किंवा मुख्य सरकारी वकील सतीश पाटील यांनी स्वतः बाजू मांडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
