शिक्षकांचे दोन महिन्यांचेवेतन जाते आयकर भरण्यात-करपात्र उत्पन्नमर्यादा वाढवा

वेब टीम अहमदनगर नगर : शिक्षकांच्या वेतनात दरवर्षी साडेतीन टक्के वाढ केली जाते. यासोबतच भत्तेही मिळत असले, तरीही।शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपा...

वेब टीम अहमदनगर

नगर : शिक्षकांच्या वेतनात दरवर्षी साडेतीन टक्के वाढ केली जाते. यासोबतच भत्तेही मिळत असले, तरीही।शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून करपात्र उत्पन्नमर्यादा वाढविली नाही. करपात्र उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून साडेआठ लाख होणे गरजेचे होते, असे मत अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. परंतु, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष असल्याने शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन आयकर भरण्यात जात असल्याचे शिक्षकांकडून सांगितले जात आहे.

        गेल्या दहा ते बारा वर्षापासून शासन शिक्षकांची पिळवणूक करीत असून. डी.ए.सुद्धा महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवीत नाही. दोन महिन्यांचे एकूण मिळणारे संपूर्ण वेतन शासन जबरदस्तीने हिसकावून घेत आहे. शासन एका हाताने देते व दुसऱ्या हाताने हिसकावून घेत आहे. महागाईच्या काळात संसाराचा गाडा चालविणे अनेकांना कठीण झाले आहे. काही कुटुंबांचा मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रचंड खर्च होतो. वैद्यकीय शिक्षण व इंजिनिअरिंगसारखे शिक्षण प्रचंड महाग झाले आहे. ज्या घरात कमावणारी व्यक्ती एकच आहे व जबाबदाऱ्या भरपूर आहेत, अशा कुटुंबाचे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड हाल होतात. त्यामुळे शिक्षक भारती संघटना आता करपात्र उत्पन्नमर्यादा वाढविण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधून ती पूर्णत्वास नेण्याकरिता आंदोलनाची दिशा ठरविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अशी माहिती शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे यांनी दिली.

 शिक्षक नियमित आयकराचा भरणा करतो. कुठलीही कमाई ते लपवत नाही.उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणूक यांचे अनेक।प्रकारचे हिशेबही ठेवावे लागतात. पावत्या सांभाळाव्या लागतात. करात सूट मिळण्यासाठी गरज नसताना ओढूनताणून गुंतवणूक करावी लागते. वेतन आयोगातील फरकाची जी रक्कम जमा केली जाणार आहे, त्यावरही आयकर भरावा लागणार आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याने यातून मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

 शासनाचे उत्पन्न वाढले, कर्मचारी मात्र दरिद्रीच

  काँग्रेसच्या काळात शेवटच्या पाच वर्षांत करपात्र उत्पन्नमर्यादा ५ लाख रुपये एवढी प्रस्तावित होती.

परंतु, आर्थिक मंदी असल्यामुळे व तुटीचा अर्थसंकल्प आल्यामुळे शासनाने प्रस्तावित वाढ एक वर्षासाठी पुढे ढकलली होती. दुर्दैवाने ते सरकार गेल्याने ती वाढ थांबली आहे. तेव्हापासून शासनाने अजूनही अडीच लाख रुपयेच मर्यादा ठेवली आहे. तसेच ४ ते१२ टक्के व्हॅटऐवजी १८ ते ३६ टक्के जीएसटी वसूल केला जात आहे. शासनाचे उत्पन्न चौपटीने वाढले आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याचा दरिद्रीपणा सुरू आहे.

म्हणजे, आम्ही बारा महिने काम करतो आणि दहा महिन्यांचाच पगार घेतो. अशीच शिक्षकांची अवस्था झाली आहे. त्यासाठी शिक्षक भारतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्याकडे करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवावी अशा मागणीचे निवेदन पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे नेते तथा राज्यसचिव सुनिल गाडगे,

जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, अहमदनगर जिल्हा महिला अध्यक्षा आशा मगर, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम काळे. सचिव महेश पाडेकर.सोमनाथ बोंतले, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हासचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, योगेश हराळे, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी . हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, संजय पवार, संतोष देशमुख, रेवण घंगाळे. जॉन सोनवणे. किसन सोनवणे, संजय तमनर, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संजय भुसारी, सिकंदर शेख, संभाजी चौधरी , श्रीकांत गाडगे .महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे. सोनाली अकोलकर विनाअनुदानितच्या अध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदींनी दिली.