शिंदे गटाचे १६ आमदार होणार का अपात्र? ठाकरेंना शिवसेना मिळणार का पुन्हा? पाहा काय घडलं आज सर्वोच्च न्यायालयात

वेब टीम: दिल्ली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ...

वेब टीम: दिल्ली

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांत निकाल येण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो की नाही, याच मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून केली गेली आहे. 

किंवा पुन्हा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करू शकते का, यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

आज शिंदे गटाने युक्तिवाद केला. आजच्या सुनावणीत महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पटनायक यांनी बाजू मांडली. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा येत नाही.

 तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांचे अधिकार कमी होतात. अध्यक्ष विश्वासमत प्रस्ताव लांबवू शकत नाही. मध्यप्रदेशातल्या खटल्याचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला देण्यात आला.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, रेबिया केसमधील एका मुद्याबद्दलही आम्हालाही काळजी वाटते आहे. संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे, त्यानुसार केसचा अर्थ काढला जातो. बहुमत चाचणी झालीच नाही, म्हणून अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही, अपात्रतेची मुदत वाढवल्यानंतर बहुमत चाचणी आली आहे, त्यानंतर सरकार कोसळले. 

अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर रेबिया केस लागू होते का? असा सवाल त्यांनी केला. ३० तारखेला बहुमत चाचणी, २९ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला.

त्यामुळे मतदान झाले नाही. त्यामुळे इथे रेबिया केस लागूच झाली नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणालेले आहेत. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. १०व्या परिशिष्टात न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकाराबद्दल आणखी भर घातलाय, पण रेबिया प्रकरणात त्यांचा कुठेही उल्लेख झाला नाही. ठाकरे सरकार कायदेशीर असतानाही पाडले गेले, असे सिब्बल म्हणाले. उपाध्यक्षांविरोधात केवळ नोटीस दिली होती. 

त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अध्यक्षांचे अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न येथे होत आहे. अध्यक्षांविरोधात २३ तारखेला नोटीस का देण्यात आली? असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले, होय अध्यक्षांचे हात बांधून ठेवण्यासाठीच २३ तारखेला नोटीस देण्यात आली होती. ठाकरे सरकार पडल्यानतर दोन वेळा मतदान झाले, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. त्