वेेेब न्यूज : मुंबई राज्याच्या १६ लाख ४९ हजार ६४७ कोटी रुपयांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात चार वर्षात १० लाख कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते...
वेेेब न्यूज : मुंबई
राज्याच्या १६ लाख ४९ हजार ६४७ कोटी रुपयांच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात चार वर्षात १० लाख कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते २६ लाख ६० हजार ३१८ कोटी रुपये झाल्याचे सांगताना राज्य विकासाच्या या प्रक्रियेत शेती, शेतकरी आणि सामान्य माणूस हा राज्य विकासाचा 'गाभा' असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत राज्याचा २०१९-२० अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला.
अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सन २००९-१० ला कर्जावरील व्याजापोटी आपण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १७.०७ टक्के खर्च करत होतो त्यावर आपण नियंत्रण मिळवले असून हा खर्च ११.१९ टक्क्यांवर आणला आहे. राज्याची महसूली तूट दोन वर्षात नियंत्रित ठेवण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. गेल्या वर्षी राज्य २०८२ कोटी रुपयांच्या महसूली अधिक्यात आले. यावर्षी अखेर ही राज्य महसूली अधिक्यात येईल असा विश्वास वाटत असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य अर्थव्यवस्थेची पॉवर "शेती"
राज्य अर्थव्यवस्थेची खरी "पॉवर" शेती आहे. आज ही शेतीवर सर्वाधिक रोजगार अवलंबून आहेत. शेती किफायतशीर होण्यासाठी तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या शासनाने मागील चार वर्षात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. हे शासन सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन दुष्काळी जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाडा वॉटरग्रीड च्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात इतरत्रही पाणी पुरवठ्याच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना शासनाने राबविल्या असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.
व्यापारी- उद्योजकांना सुविधा
'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी आवश्यक असलेली व्यापारसुलभता वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीत अंतर्भूत करण्याकरिता निरंतर प्रयत्न सुरु असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कर व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड असलेला अध्यादेश पारित करण्यात आला असून त्याअंतर्गत व्यापारी उद्योजकांना विविध सुविधा देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि तरतुदी -
६६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी अनुदान जमा
दुष्काळग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून दुष्काळ निवारणाच्या अनेक उपाययोजनांना शासनाने गती दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. ते म्हणाले की, राज्य शासनाने १७ हजार ९८५ गावातील ६६ लाख ८८ हजार ४२२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे.
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुर्नगठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट अशा अनेक उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्याचे ही त्यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतांना गावातील सध्याची लोकसंख्या आणि पशुधन विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ९ हजार ९२५ विहिरी, विंधनविहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. २ हजार ४३८ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व विशेष योजनांची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. राज्यात ५,२४३ गावांना आणि ११,२९३ वाड्या वस्त्यांना ६ हजार ५९७ टँकरने पाणी पुरवठा सुरु असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.
चारा छावण्यात ११ लाखांहून अधिक पशुधन
राज्यात ३० हजार हेक्टर गाळपेर जमीनवर २९.४ लाख मे.टन चाऱ्याचे उत्पादन करण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी राज्यात १ हजार ६३५ चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. त्यात ११ लाख ४ हजार ९७९ पशुधन दाखल असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात प्रथमच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्याची, पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला असून आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी रुपयांची तरतूद
सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मागील चार वर्षात शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषी व पदुम क्षेत्रात अनेक महत्वाच्या उपाययोजना राबविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
COMMENTS