जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्सचे अधिकार द्यावेत


वेब टीम : अहमदनगर
स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी देशातील जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स निकाली काढण्याचे अधिकार देण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली असून, या मागणीसाठी शहर वकिल संघाने पाठिंबा दर्शवीला आहे. मंगळवार दि.16 जुलै रोजी जिल्हा न्यायालयात वकिल संघाचे अध्यक्ष शेखर दरंदले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक बोलविण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी दिली.
भारतीय संविधान कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तर 226 अन्वये उच्च न्यायालयात रिट्स दाखल करण्याचे अधिकार नागरिकांना मिळाले आहेत. मात्र लोकल रिट्स दिल्ली किंवा मुंबईच्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येते. ही खुप खर्चिक व वेळखाऊ गोष्ट असल्याने सर्वसामान्य नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी पुढे येत नाही. जिल्हा न्यायालयास लोकल रिट्स काढण्याचा अधिकार मिळाल्यास स्थानिक पातळीवरचे प्रश्‍न निकाली काढता येणार आहे. जिल्हा न्यायालया मार्फत कायद्याचा अर्थ काढला जाणार नसून, तो निर्णय केंद्र सरकारच्या मंत्री मंडळाला आदेश होणार नाही. तर सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयावरील ताण देखील कमी होणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिट्स काढण्याचे अधिकार इतर न्यायालयांना संसद देऊ शकत असल्याचे घटना समितीसमोर युक्तीवाद करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. कलम 32 (3) नुसार रिट काढण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांना मिळण्यासाठी संसदेने कलम 35 खाली कायदा करण्याची गरज आहे. स्थानिक ठिकाणचे प्रश्‍न स्थानिक ठिकाणीच सोडविण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशातील वकिलांना संघटित करुन उन्नत न्यायचेतना आंदोलन केले जाणार असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. या आंदोलनात ज्येष्ठ वकिल, सेवानिवृत्त न्यायधिश यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार असून, मंगळवारी होणार्‍या या बैठकिला सर्व वकिलांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post