शहरी नक्षलवाद्यांबाबत सहानुभूती नाही : अमित शाह


वेब टीम : दिल्ली
एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राची एक प्रक्रिया आहे. तसेच अमेरिकेची, पाकिस्तान, चीन, इस्त्रायल, युरोपियन महासंघांचीदेखील एक प्रक्रिया आहे. तशीच तरतूद आपल्या देशातही आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत व्यक्त केले. दशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी कठोरात कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे.

यूएपीए कायद्यात (बेकायदा कृत्यरोधी दुरूस्ती विधेयक) सुधारणा करून देशातील तपास यंत्रणांना अधिक सक्षम आणि आपल्या तपास यंत्रणांना दहशतवाद्यांच्या चार पावलं पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच शहरी नक्षलवाद्यांबाबत तसेच त्यांसाठी काम करणाऱ्यांबाबत आमच्या मनात किंचितही सहानुभूती नसल्याचे ते म्हणाले.

यूएपीए कायद्यातील सुधारणा या केवळ दहशतवाचे उच्चाटन करण्यासाठी आहे. त्याचा कधीही दुरूपयोग केला जाणार नाही आणि कोणीही करूही नये, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत असतानाही दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक असल्याचे आम्ही सांगितले होते. आता सत्तेत असतानाही आम्ही असा कायदा आवश्यक असल्याचेच सांगत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच यावेळी त्यांनी शहरी नक्षलवादाचाही उल्लेखही केला.

शहरी नक्षलवाद पसरवण्यासाठी जे मदत करत आहेत, त्यांच्याबाबत आमच्या मनात किंचितही सहानुभूती नाही. जे नक्षलवादाला प्रोत्साहन देत आहेत त्यांना थांबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी यूएपीए विधेयक समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. दरम्यान, यावेळी यूएपीए दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

यावेळी अमित शाह यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. दशतवादाविरोधात कायदा का केला जात आहे असा सवाल विरोधकांकडून करण्यात आला. परंतु दहशतावादाविरोधात कठोरातील कठोर कायदा तयार करणे आवश्यक आहे. दहशतवादाविरोधात सरकार लढत असते. त्यावेळी कोणत्या पक्षाची सत्ता आहे याचा विचार केला जात नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच 1967 मध्ये या संबंधिचा कायदा काँग्रेसच्या कार्यकाळात आणला गेला. दहशतवादाचा नायनाट करणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. जो दहशतवादाला फुस देईल, सरकार त्याच्या कंप्युटरमध्ये घुसणारच, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post