आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

वेब टीम : मुंबई अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राज्यात अमृत संस्थेची स्थापना खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शै...

वेब टीम : मुंबई

अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी
राज्यात अमृत संस्थेची स्थापना

खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समुहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विविध घटकांच्या विकासासाठी यापूर्वी सारथी आणि महाज्योती संस्थेची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर अमृत संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था काम करणार आहे. संस्थेची स्थापना व कार्यान्वयानासाठी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

या संस्थेच्या माध्यमातून अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, रोजगार, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था प्राधान्याने काम करणार आहे. तसेच कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि एमफील-पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठीही प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासह संबंधितांना समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
-----0-----

बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी
हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा

मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी यापूर्वीच 4293 कोटींच्या कामासाठी हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर निविदा मागविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची कामे करण्यासाठी पात्रता अर्ज मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात बीड जिल्ह्यात 282.03 कि.मी. एमएस पाईप तर 796.58 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 1078.61 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.  या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत 4 हजार 801 कोटी 86 लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
-----०-----

मुंबई शहरासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली

मुंबई महानगरात बिकट होत जाणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून या महानगरातील वाहतुकीच्या प्र