वेब टीम : पुणे पूर्वी गृहनिर्माण क्षेत्रात अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकावरील (एफएसआय) रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के प्रीमियम लागत असू...
पूर्वी गृहनिर्माण क्षेत्रात अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकावरील (एफएसआय) रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के प्रीमियम लागत असून, तो ४० टक्के करण्यात आला आहे.
गृहनिर्माण विकासासाठीचा सेसदेखील पुढील दोन वर्षांकरता रद्द करण्यात आल्याने पुण्यातील खासगी सदनिकांबरोबरच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) अंतर्गत असणार्या घरांच्या किमती आणखी स्वस्त होणार आहेत.
देशात प्रत्येकाला हक्काचे घर म्हणून घोषणा केलेल्या सरकारची गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत मोठी वाटचाल सुरू आहे. त्यातच प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकूल योजना, म्हाडा अशा विविध योजनांतर्गत खासगी विकसकांना यामध्ये सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
त्यातच खासगी विकसकामार्फत बांधण्यात येणार्या सदनिकांबाबत विकसकांना पहिले 50 टक्के एफएसआय देण्याची तरतूद होती, ती तरतूद कमी करून ४० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदनिकेमध्ये झाडे लावण्यासाठीची जागा आणि गॅलरीमध्ये असणारी अतिरिक्त जागा मोठ्या प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे.
त्यातच पुण्यात सदनिकांचे पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रयत्न विकसक करीत आहेत. मात्र, यावर बराच डेव्हलपमेंट सेस लागत असून हा सेस पुढील दोन वर्ष रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिणामी खासगी विकसकांमार्फत सदनिकांचा पुनर्विकास किंवा नविन सदनिका बांधण्यासाठी अतिरिक्त जागा जास्त मिळणार असून म्हाडा अंतर्गत मोठ्या सदनिका निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे.
तसेच सदनिकांचे दर कमी होत सामान्य नागरिकांना म्हाडांतर्गत निर्माण होणारी घरे आणखी स्वस्त दरात मिळण्याची शक्यता खासगी विकसकांकडून वर्तवली जात आहे.
COMMENTS