नगरच्या महापालिकेकडून केली जातेय दुप्पट कराची वसुली

वेब टीम : अहमदनगर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार देशभरात जीएसटी कर प्रणाली लागू झालेली असतानाही शहरातील केबल व्यावसायिकांवर महापालिका करमण...

वेब टीम : अहमदनगर
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार देशभरात जीएसटी कर प्रणाली लागू झालेली असतानाही शहरातील केबल व्यावसायिकांवर महापालिका करमणूक कराचा बोजा टाकत आहे. अन्यायकारक कर आकारणी बंद करावी अशी मागणी केबल व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत केबल चालक, मालक सौ. रिटा राजेंद्र अष्टेकर, गोवर्धन जाधव, रविंद्र राणा, नामदेव खंदारे, संदीप कोरेकर, किरण बारस्कर, अजय दंडवते, संजय शेकडे, ज्ञानेश्वर राहिंज, विजय साठे, आकाश वग्गा, अशोक बग्गा, अंबादास राहिंज, निलेश चांदणे, जहागीर पठाण, भाऊसाहेब मोरे, नामदेव खंदारे, पी. ए. वाघ आदींनी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांची भेट घेवून निवेदन दिले. यामध्ये म्हंटले आहे की, केबल व्यावसायिक नगर शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासुन ग्राहकांना केबल सेवा पुरवत आहेत. त्याबद्दल असणारा महाराष्ट्र शासनाचा करमणुक कर आम्ही पुर्वी शासनाकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर यांच्याकडे चलनाद्वारे जमा करत होतो. परंतु कालांतराने म्हणजे दि.1 जुलै 2017 पासून संपुर्ण भारतात केंद्र सरकारच्या धोरणाने एक देश एक कर या तत्वाप्रमाणे नवीन करप्रणाली वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाली. त्यामुळे राज्यशासनाचा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व कर रदद् झालेले आहेत.

राज्यशासनाचा करमणूक कर बंद झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या 18 टक्के प्रमाणे आम्ही सन 2017 पासून ते आजपर्यंत म्हणजे सन 2019 पर्यंत सर्वप्रकारचा कर जीएसटीच्या रुपाने एमएसओच्या माध्यमातुन भरलेला आहे आणि आजपर्यंत भरत आहोत. तसेच महाराष्ट्र राज्यात आणि परराज्यात देखील महानगरपालिका क्षेत्रात केबल व्यवसायिकांसाठी फक्त केंद्र सरकारच्या 18 टक्के प्रमाणे जीएसटी कर आकारणी केली जाते. तसेच डीटीएच सेवा देणार्‍या खासगी कंपनीच्या डीश धारकांकडुन देखील वरीलप्रमाणेच कर आकारणी केली जाते. यामध्ये सर्वप्रकारचे कर समाविष्ट आहेत तरी आपण मनपाने करमणुक कराची आकारणी करण्याच्या घेतलेला निर्णय केबल व्यवसायिकांसाठी अन्यायकारक आहे.

कारण याआधी ट्रायने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयामुळे केबल व्यवसाय खुपच अडचणीत आलेला आहे. हा व्यवसाय परवडत नसल्या कारणाने बर्‍याच केबल व्यवसायिकांचे व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तर काही व्यवसायिकांनी हा व्यवसाय स्वतःहून बंद केलेला आहे. हा व्यवसाय आता शेवटच्या घटका मोजत आहे त्यामुळे शेकडो केबल व्यवसायिक व त्यांच्या बरोबर असणारा कामगार वर्ग बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणुन या व्यवसायावर अवलंबुन असणार्‍या सर्व चालक, मालक, कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांचा विचार करुन ट्रायने केलेल्या केबल व्यवसायिक आणि केबल ग्राहक यांच्या विरोधात असलेल्या नियमांचा आपण पुर्ण अभ्यास करुन हा करमणुक कर रदद् करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल तसेच माहिती घेवून याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन महापौर वाकळे यांनी दिले.