नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनाविरोधी; न्यायालयात टिकणार नाही


वेब टीम : दिल्ली
केंद्र सरकारने आणलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यघटना विरोधी आहे. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर झाले तरी न्यायालयात मात्र याचा टिकाव लागणार नाही, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय गृहमंत्री व काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी विधेयकावर काही प्रश्नही उपस्थित केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडल्यावर त्यावर सुरू असलेल्या चर्चेत चिदंबरम यांनी सहभाग घेतला.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, हे विधेयक राज्यघटनेतील समानतेचा अधिकार असलेल्या अनुच्छेद १४च्या तरतुदींचं उल्लंघन करत आहे.

या विधेयकात ज्या कायदेशीर तरतुदींची कमतरता आहे, त्याचं उत्तर कोण देणार? त्याची जबाबदारी कोण घेणार? जर विधी मंत्रालयाने या विधेयकावर सल्ला दिला असेल तर त्याची कागदपत्रे गृहमंत्र्याने पटलावर ठेवणे गरजेचे आहे. ज्यांनी या विधेयकावर सल्ला दिलाय त्यांना संसदेत हजर केलं पाहिजे.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post